काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा १ खर्ब १३ अर्ब ७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबर कर बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको देखिएको छ । बिहीबार सार्वजनिक भएको आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २ लाख ७० हजार ३ सय ८३ करदाताबाट कर बक्यौता, ब्याज, थप दस्तुर विलम्व शुल्कलगायत शीर्षकमा यो रकम उठ्न बाँकी देखिएको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कूल ६५ अर्ब ३५ करोड ६७ लाख २२ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेको कर बक्यौता रकम एक वर्षमै ४७ अर्ब ७१ करोड ९१ लाख ४० हजार रुपैयाँ थपिएको छ । त्यस्तै, विभिन्न कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणउपर करदाताले चित्त नबुझाई प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएका करदाताको सङ्ख्या करिब साढे पाँच हजार देखिएको छ । गत असार मसान्तसम्म ५ हजार ४ सय ४३ करदाता मुद्दा मामिलामा गएका छन् ।
प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएको तथा अन्य न्यायिक निकायमा अपिलमा रहेको विवादित रकम १ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबर छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो रकम १ खर्ब ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । कर बक्यौता र मुद्दा मामिलामा गएर अपिलमा रहेकामध्ये आयकरसँग सम्बन्धित बढी देखिएका छन् ।
विभागको प्रतिवेदनअनुसार १ लाख ३६ हजार ८ सय २२ करदाताबाट ५९ अर्ब ४० करोड ८४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबर आयकर बक्यौता देखिएको छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ १ लाख २९ हजार ४ सय ८५ करदाताबाट ५१ अर्ब १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ भ्याट असुली हुन बाँकी रहेको छ ।
अन्तः शुल्कतर्फ एक हजार पाँच सय पाँच करदाताबाट १ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बराबर राजस्व असुली हुन सकेको छैन । अन्यतर्फ २ हजार ५ सय ७१ करदाताबाट ९२ करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबर कर उठेको छैन ।
प्रशासकीय पुनरावलोकनलगायत न्यायिक निरुपणमा गएका करदाताको सङ्ख्या हेर्दा आयकरतर्फ सबैभन्दा धेरै २ हजार ८ सय ८ करदाता अर्थात् १ खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड ४५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बराबर कर रकम देखिन्छ । त्यस्तै, भ्याटतर्फ १४ अर्ब ६४ करोड ११ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबर कर रकम रहेका २ हजार ३ सय १८ करदाता मुद्दा मामिलामा गएका छन् । अन्तःशुल्कतर्फ १ सय ६४ करदाताको ३ अर्ब १३ करोड ७५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबर कर रकम न्यायिक अपिलका लागि गएको छ ।
त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षसम्ममा आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयमा ७६ अर्ब १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु देखिएको छ । यसरी सरकारले उठाउनुपर्ने कर बक्यौता र निर्धारण भएको कर रकममाथि मुद्दा मामिलामा जाने करदाताको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि त्यसको असर वार्षिक राजस्व असुलीमा देखिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा ६ खर्ब २६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ कर असुली गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यको ७६.५७ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ७९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै उठेको थियो ।
