काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
‘२०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ उक्त आदेशमा भनिएको छ।
अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा सो प्रकृतिक अन्य कार्यक्रम कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
