काठमाडौं । केन्दीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी)ले ललिता निवास प्रकरणका अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो ।
योजनाबद्ध रूपमा कागजात किर्ते बनाएर तथा नक्कली मोही खडा गरेर १४७ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको सिआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले साढे २ सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धाचलाउन राय दिएको छ ।
ब्युरोले अनुसन्धान सुरु गरेको ५७ औँ दिनमा राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सो मुद्दाको अभियोग पत्र शुक्रवार सम्ममा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्छ ।
माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवासबारे निर्णय गरेको थियो । २०६६ चैत, २०६७ वैशाख, २०६७ साउन र २०६९ असोजको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा पनि ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको निष्कर्ष छ । चारमध्ये तीन वटा निर्णय माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । एउटा निर्णय डा. बाबुराम भट्टराई कार्यकालमा भएको थियो ।
सीआईबीले सोमबार राति पूर्वउपप्रधामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह र पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीसँग बयान लिएको थियो भने पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग आइतबार बेलुका घरमै पुगेर बयान लिएको थियो।
