काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमाथि तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ । मंगलबार आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघले आफूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विषयहरु बजेटलमा सम्बोधन नभएको भन्दै यसले निर्माण व्यवसायीलाई मर्माहत बनाएको टिप्पणी गरेको हो । साथै, आफूले उठाएका मागहरु २१ दिनभित्र पूरा नगरे निर्माण व्यवसायीहरुले लाइसेन्स सरकारलाई बुझाउने अल्टिमेटम समेत दिएका छन् ।
खासगरी, निर्माणाधिन आयोजनाहरुको म्याद थप, माइलस्टोन खारेजी तथा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजाको बजेट भुक्तानीको विषय बजेटमा नआएकोमा महासंघ सरकारसँग रुष्ट बनेको छ । यही कारणले निर्माण व्यवसायीहरु आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले सबै आयोजनाको म्याद २०८१ असार मसान्तसम्म थप गर्नुपर्ने र बजेट भुक्तानी तत्काल हुनुपर्ने भन्दै अन्यथा असार ४ गतेबाट लाइसेन्स सरकारलाई बुझाएर आन्दोलनमा होमिने जनाएको छ ।
यद्यपि बजेटमा आएका पुँजीगत खर्च बढाउने, पूर्व तयारी सम्पन्न नभएका आयोजानमा ठेक्का लगाउन नपाइने जस्ता प्रावधानहरु सकारात्मक रहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
