काठमाडौं । संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् देशका सात प्रदेशले १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने भएका छन् । चालू खर्चका लागि ७३ अर्ब ५८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चका लागि ३१ अर्ब ४८ करोड १५ लाख रुपैयाँ प्रदेशहरुले संघ सरकारबाट पाउने भएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशका लागि भनेर सबैभन्दा धेरै बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेशका लागि छुट्याइएको कुल बजेटको १५.४८ प्रतिशत बराबर हुने १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कर्णालीका लागि दिने भएको छ । त्यसमध्ये चालु खर्चका लागि ११ अर्ब ८८ करोड १७ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चका लागि ४ अर्ब ३९ करोड २२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
मधेस प्रदेशले संघीय सरकारले प्रदेशलाई लागि छुट्याएको बजेटको सबैभन्दा सानो हिस्सा मात्र पाउने भएको छ । १२.८ प्रतिशत बराबर हुने १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मधेश प्रदेशलाई दिने भएको छ । छुट्याइएको मध्ये चालु खर्चका लागि ९ अर्ब ५६ करोड २६ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चका लागि ३ अर्ब ८९ करोड ९ लाख रुपैयाँ मधेशले उपभोग गर्न पाउने भएको छ ।
वागमती प्रदेशले १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट पाउने भएको छ । त्यसमध्ये १० अर्ब ७१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ चालु खर्चका लागि र ५ अर्ब ९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै, कोशी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले क्रमशः १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ, १३ अर्ब ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ, १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् । त्यसमध्ये चालु खर्चका लागि क्रमशः १० अर्ब ९१ करोड १८ लाख रुपैयाँ, ९ अर्ब ४३ करोड १८ लाख रुपैयाँ, १० अर्ब ६५ करोड २१ लाख रुपैयाँ र १० अर्ब ४२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत खर्चका लागि क्रमशः ५ अर्ब २० करोड ५२ लाख रुपैयाँ, ४ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ, ४ अर्ब ७३ करोड २१ लाख रुपैयाँ र ३ अर्ब ९९ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्टिएको छ ।
पुँजीगत खर्चका लागि सबैभन्दा धेरै रकम कोशी प्रदेशले पाएको छ । थोरै बजेट पाएको मधेश प्रदेशको पुँजीगत खर्चको लागि छुट्याइएको रकम पनि अरु प्रदेशको तुलनामा कम नै छ ।
