काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि सरकारले सरोकारवालाहरुसँग सुझाव संकलन गर्न सुरु गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट र यसअन्तर्गतको आर्थिक विधेयकमा गर्नुपर्ने करका दर एवं कर प्रणालीको सुधारका सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागले यस्तो सुझाव मागेको हो ।
मंगलबार सूचना प्रकाशित गर्दै विभाग अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व उपसमितिले संघसंस्था, सरकारी निकाय, बुद्धिजीवी एवं सरोकारवालाहरुलाई चैत १५ गतेभित्र सुझाव पठाईसक्न अनुरोध गरेको छ ।
आर्थिक विधेयकमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क, भन्सार महसुल, शिक्षा सेवा शुल्क, स्वास्थ्य सेवा शुल्क, दूरसञ्चार सेवा शुल्क जस्ता कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक गर्ने गर्छ । त्यसमध्ये विभागले आफ्नो क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने कर तथा कर प्रणालीबारे सुझाव मागेको हो ।
