काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका ऋणीहरुका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक लचक बनेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रवार सर्कुलर जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो ।
उक्त निर्देशन अनुसार २ करोडसम्मको ऋण लिएका ऋणीको ऋण पुनरसंरचना गर्ने बाटो खुला भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा असल वर्गमा कायम रहेका त्यस्ता ऋणीले व्याज तथा साँवाको १० प्रतिशत बुझाएर त्यस्तो ऋणको पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार २ करोडसम्मको कर्जालाई सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी एक पटकका लागि कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने भएको छ । त्यसक्रममा ऋणीले बुझाउनु पर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम भने असुल उपर गर्न सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तो पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना २०८० असार मसान्त भित्र गरिसक्नु पर्ने भएको छ । यसरी पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्दा २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्ने समेत राष्ट्र बैंकले शर्त तोकेको छ । पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरी १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न समेत राष्ट्र बैंकले शर्त राखेको छ । स्पष्ट आधारविना पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएको पाइएमा भने कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने समेत शर्तमा उल्लेख छ ।
