काठमाडौं । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले बैंक खाता खोल्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९’ सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ र गत माघ मसान्तसम्म जारी गरिएका विभिन्न परिपत्र तथा संशोधन समावेश गरी एकीकृत निर्देशन, २०७९ जारी गरिएको हो । करिब एक दर्जन संशोधित व्यवस्था राखेर जारी गरिएको उक्त निर्देशनमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले बैंक खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
“नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि खाता खोल्नुपूर्व कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकिन गरेर मात्र खाता खोल्नुपर्नेछ”, एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ । त्यस्तै, रु तीन लाखसम्मको क्रेडिट कार्ड कर्जा र विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत हुने रू पाँच लाखसम्मको कर्जामा कर्जा सूचना लिनु अनिवार्य नहुने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
“ब्याजदर प्रकाशन गर्दा ग्राहकमा कुनै किसिमको भ्रम सिर्जना नहुने गरी अनिवार्यरूपमा वार्षिक ब्याजदर प्रतिशत प्रकाशित गर्नुपर्ने छ । ब्याज पूँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा ब्याज पूँजीकरण गर्न सक्नेछन्”, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
विप्रेषण बचत खातामा बचत गरिदिएको रु एक सय बराबर रकमलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गणना गर्न पाइनेछ । “वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको विप्रेषण बचत खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट जम्मा गरिएको प्रतिखाता १ सयसम्मको खर्च रकमलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमबाट खर्च ब्यहोर्न सकिने छ”, एकीकृत निर्देशन २०७९ मा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, शाखा कार्यालय खोल्नेसम्बन्धी व्यवस्थाबाट निष्क्रिय कर्जा अनुपातसम्बन्धी शर्त हटाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार छ महिनाभन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन । साथै यस्तो मुद्दती निक्षेप छ महिना सकिनुअगावै कुनै पनि रकम भुक्तानी वा फिर्ता गर्न पाइने छैन । कर्जाको पुनःसंरचना र पुनरतालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप परिमार्जन गरी व्यवस्थित गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
उक्त निर्देशनमा भनिएको छ, “पुनःसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका कर्जालाई विभिन्न शर्तको पालना गरी पुनःसंरचना र पुनरतालिकीकरण गरिएमा न्यूनतम १२ दशमलव पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।”
