काठमाडौं । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको एउटा विधेयकलाई लिएर ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउने बाटो खोल्न लागेको भन्दै संस्थाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको मूल उद्देश्य नै अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारण गर्नु रहेको भन्दै प्रस्तावित विधेयकमा ‘कर तिरेमा सो सम्पत्तिलाई स्वतः वैधता प्रदान गरिने अर्थात् अवैध तरीकाले आर्जित धनलाई स्वतः वैध तुल्याइने बाटो’ भन्ने व्यवस्था ऐनको मूल मर्म र उद्देश्य प्रतिकूल रहेको जनाएको छ । प्रस्तावित संशोधन विधेयकले यस्तो बाटो नखोलोस् भन्नेतर्फ सजग रहन संस्थाले सांसदहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
टीआई नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गद्वारा जारी विज्ञप्तीमा नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको हुँदा अवैध तरीकाले आर्जित धनलाई कुनै पनि बहानामा वैध तुल्याउने बाटो खोल्नु उक्त महासन्धिको प्रतिकूल हुने उल्लेख गरिएको छ । अदालतले समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण मूल कसूरको सहउत्पादन भएको भन्दै अवैध रुपमा आर्जित सम्पत्ति वैध देखाउने कार्यलाई अपराधको कोटीमा राख्ने नजीर स्थापित गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । यसलाई बेवास्ता गर्नु कानूनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल हुन जाने संस्थाको दावी छ ।
सरकारले माघ २७ गते संसदको प्रतिनिधि सभामा उक्त विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
