काठमाडौं । संघीय सरकारको राजश्व संकलन संकुचित बन्दै गएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार असोज १३ गतेसम्म सरकारले १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा संकलित राजश्व भन्दा ३७ प्रतिशत कम हो ।
अघिल्लो वर्ष सरकारले यो अवधिमा कुल १ खर्ब ९९ अर्ब राजश्व संकलन गरेको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीका बाबजुद १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो ।
यो अवधिमा वैदेशिक सहायताबापत आउने रकम पनि घटेको छ । कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा दातृ निकायबाट कुनै पनि अनुदान प्राप्त भएको छैन । त्यस्तै, वैदेशिक ऋण यो अवधिमा १३ अर्ब रुपैयाँले भित्रिएको छ ।
अघिल्लो वर्ष पनि यो अवधिमा अनुदान प्राप्त भएको थिएन भने १८ अर्बको ऋण सहयोग आएको थियो । राजश्व तथा सहयोगमा आएको कमीका कारण सरकारी कोष यो वर्ष झण्डै ३७ प्रतिशतले नै खुम्चिएको छ ।
पुँजीगत खर्चतर्फ भने सरकारले यो अवधिमा सामान्य सुधार गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा ४ अर्ब पुँजीगत खर्च भएकोमा यो वर्ष ६ अर्ब खर्च भएको छ ।
सरकारी ट्रेजरीमा निराशा देखिएसँगै यतिबेला अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरु एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप सुरु गरेका छन् । राजश्व सचिव रामेश्वर दंगालले भन्सार तथा राजश्वका अधिकारीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
उता सरकारी खातामा रकम नहुँदा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी समेत असारदेखि रोकिएको छ । असारको अन्तिम समयदेखि रोकिएको भुक्तानीका कारण व्यवसायीहरुको बीसाैं अर्ब रुपैयाँ अड्किएर बसेको छ । भुक्तानी खाता खुलाउन व्यवसायीहरुले निरन्तर पहल गरे पनि सरकारले पुँजीगत भुक्तानी खाता खुला गरेको छैन ।
