काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि सरकारी छानबिनको च्याप्टर बन्द भएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको कारवाही यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेशलाई निरन्तरता दिएपछि अब उनीविरुद्धको कारबाही प्रक्रिया रोकिने भएको हो । यो आदेशसँगै गभर्नर अधिकारी निरन्तर रुपमा काम गर्न पाउने भएका छन् ।
न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले शुक्रबार यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । इजलासमा तीन दिनको बहसपछि अदालत अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
२४ चैत २०७८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए ।