काठमाडौं । केही वर्ष पहिले दुगर्मका कुरा छाडौँ सहर तथा सुगम नै मानिएका स्थानमा बिजुलीको बिल तिर्न जाँदा पनि दिन बिताउनुपर्थ्याे । ८० रुपैयाँ बराबरको बिल तिर्न यसको चार गुणा बढी खर्च हुन्थ्यो । दिनभरि त्यसैका लागि बिताउनुपर्दा अरु महत्वपूर्ण काम छुट्थे । तर, आज त्यो अवस्था छैन ।
विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व विकास तथा स्वदेशी कम्पनीहरूको आश्चर्यजनक विकासका कारण पछिल्ला दिनमा भुक्तानी प्रणालीको अभूतपूर्व विकास भएको छ । अन्य क्षेत्रका सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि व्यापार व्यवसायमा गुणात्मक विकास भएको देखिन्छ । तर विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भने निजी क्षेत्र अगाडि देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विद्युतीय भुक्तानी तथा कारोबारलाई महत्व दिएर व्यापक प्रचार–प्रसार गरेको छ । यसबाट पनि आम नागरिकलाई सहजरूपमा आफ्ना दैनिक काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुगेको छ । कम्प्युटर, मोबाइल, कार्डजस्ता उपकरणहरूको प्रयोग गरी इन्टरनेटका माध्यमबाट सम्पादन गरिने भुक्तानी कारोबारलाई विद्युतीय भुक्तानी भनिन्छ । विद्युतीय भुक्तानीमा नगद, चेक आदिको प्रयोग गरिँदैन । त्यसकारण पैसा हराउने, चोरिने तथा अन्य कुनै पनि समस्या हुँदैन ।
कोरोनाको महामारीले पनि विद्युतीय भुक्तानी तथा कारोबारमा थप विस्तार गरिदिएको हो । त्यसभन्दा अघि वैकल्पिक प्रणालीजस्तो रहेको विद्युतीय कारोबार अहिले आएर भने आम बन्न पुगेको छ । सो बैंकले योजनाबद्धरूपमा नै विद्युतीय भुक्तानी र कारोबारलाई बढावा दिएको छ । मोबाइल वालेट, कनेक्ट आइपिएस, आरजिटीएसजस्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसले गर्दा आम मानिसलाई कारोबारमा सहजता र विश्वसनीयता पनि थपेको छ । यता विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि भएसँगै सुरक्षाबारे बढेको चासोप्रति भने नियामक निकायको दायित्व थपिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा विद्युतीय कारोबारको सङ्ख्या र परिमाण दुवै बढेको देख्न सकिन्छ । ठूलो कारोबारका राफसाफका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरजिटीएस) कनेक्ट आइपिएस र मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत पुस मसान्तसम्म ३१ लख ४५ हजार ९ सय ५९ पटक कनेक्ट आइपिएसबाट कारोबार भएको छ । आरजिटीएसमार्फत ६४ हजार २ सय ५४, मोबाइल बैंकिङमार्फत १ करोड ३५ लाख १८ हजार ९ सय ३६ पटक कारोबार भएको छ । वालेटबाट १ करोड ३७ लाख १२ हजार २ सय ६ पटक, क्यूआर कोडबाट १९ लाख १८ हजार ५ सय २६ पटक कारोबार भएको विवरण छ ।
कोरोनाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भौतिकरूपमा उपस्थित भएर कारोबार गर्न नपाएपछि आम मानिसले विद्युतीय कारोबारलाई नै प्राथमिकता दिएका कारण आमरूपमा स्थापित हुन पुगेको छ । विद्युतीय कारोबार सहज र सस्तो भएकाले पनि मानिसको आकर्षण बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको विवरणानुसार कनेक्ट आइपिसमार्फत हुने कारोबार १ खर्बभन्दा बढीले भएको छ ।
२०७७ जेठ मसान्तमा ५१ अर्ब ३० करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार कनेक्ट आइपिएसमार्फत भएकामा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा १ खर्ब ५८ अर्ब २५ करोड ४० लाख बराबर पुगेको छ । अघिल्लो जेठमा १४ लाख ६४ हजारवटा कारोबार भएकामा २०७८ जेठमा आइपुग्दा त्यो बढेर २१ लाख ६० हजार ६ सय ४८ पटक कारोबार भएको छ । सबै क्षेत्रमा सहजरूपमा विद्युतीय कारोबार हुने र स्वीकार्य हुने अवस्था बनेको खण्डमा नगद कारोबारलाई न्यून विन्दुमा झार्न सकिने अवस्था क्रमशः बन्दै गएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका अतिरिक्त देशका प्रमुख तरकारी बजार, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा क्यूआर कोडको प्रयोगलाई बढावा दिन नियमित अभियान नै चलाएको छ । क्यूआर कोड प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा त्यसले समाजमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । खुद्रा पसल, तरकारी बजार तथा सामान्य व्यवसायमा समेत क्यूआर कोड प्रयोगमा वृद्धि हुँदै आएको छ ।
नगदरहित कारोबारलाई बढावा दिँदै जाने केन्द्रीय बैंकको योजना छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यो अभियानलाई महाअभियानको सङ्ज्ञा दिएका छन् । केन्द्रीय बैंकले आव २०७९÷८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवद्र्धन वर्षका रूपमा मनाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि चालु आवमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिने लक्ष्य छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल भुक्तानीमा केही वर्ष पहिलेदेखि नै विद्युतीय प्रणाली सुरुआत गरिसकेको छ ।
काठमाडौँका अधिकांश वितरण केन्द्रको महसुलमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुने गरेको छ । खानेपानीको बिलदेखि हवाई टिकट खरिदसम्म विद्युतीय माध्यमबाटै हुने गरेको छ । सरकारको राजश्वदेखि अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको खरिदमा समेत विद्युतीय भुक्तानीको मात्रामा बढोत्तरी भएको छ । नगद नै नभए पनि जीवन सहजरूपमा चलाउन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । घर, कार्यालय वा आफूलाई आवश्यक परेको स्थानमा मोबाइलबाटै खाना तथा खाजासमेत मगाउन सकिने सहज वातावरण सिर्जना भएको छ ।
कनेक्ट आइपिएसमार्फत नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, राहदानी तथा ट्राफिक प्रहरीको जरिवाना तिर्न सकिन्छ । यस्तै सवारीसाधन खरिद, शेयरबजार कारोबार, बीमाशुल्क तथा इन्टरनेटको बिल, मोबाइल टेलिफोनको बिल तथा वालेटमा समेत पैसा राख्न सकिन्छ ।
पसलमा पनि क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्दा एउटा स्ट्यान्डमात्रै राख्दा हुने भएको छ । त्यसबाट जुनसुकै बैंकको एप वा ई–सेवा, फोनपे, खल्तीजस्ता एपबाट भुक्तानी गर्न सकिने भयो । भुक्तानी प्रणालीको नयाँ विकास वास्तवमै प्रभावकारी बनेको जानकारी दिँदै शर्माले समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई यसैमा जोडिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकले यसैमार्फत सहजरूपमा कारोबार गर्न पाएको र सबैभन्दा सुरक्षित रहेको बताए ।
