काठमाडौं । सरकारले सुनसरी र सिरहामा प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडित पक्षसँग भएको सहमतिअनुसार सुनसरी घटनाका मृतकका परिवार तथा घाइतेहरूको क्षतिपूर्ति, राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
प्रदर्शनका क्रममा सुनसरीमा तीन जना र सिरहामा एक जना गरी चार जनाको मृत्यु भएको थियो। सरकारको निर्णयसँगै मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइनुका साथै घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था गरिने भएको छ।
बैठकले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा याङ्की उक्यावलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्रा. डा. खड्गबहादुर केसी र सचिवमा प्रा. डा. रोजेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ।
यसैबीच मन्त्रिपरिषद्ले तथ्याङ्क पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ भने बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ।
बैठकले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। साथै, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गरी उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडमा गाभ्न पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
