काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरेपछि अबको शेयर बजारले कुन बाटो लिन्छ होला ? अहिले लगानीकर्ताको सर्वाधिक चासोको विषय हो यो ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा ९ वटा बुँदामा समेटिएका छन् । यी बुँदाको प्रभाव कस्तो हुन्छ होला ? सबै बुँदालाई शेयर बजारका लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
पहिलो बुँदामा अल्पकालिन ब्याजदरका सीमाहरुलाई यथावत राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो नीति आफैंमा अपेक्षित नै थियो । बजार अपेक्षाअनुसार आउने नीतिको प्रभाव सामान्यतया ‘तटस्थ’ नै हुन्छ भन्ने मानिन्छ । त्यसैले यसले बजारलाई प्रभावित पार्ने विश्वास गर्न सकिन्न ।
दोस्रो बुँदामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ल्याएको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कार्यान्वयनको विषय समेटिएको छ । राष्ट्र बैंकले यसलाई सञ्चालक समितिबाट पास गराएर आगामी असारसम्म कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनलाई वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिले अपनत्व लिन बाध्य पार्ने मात्रै यो नीतिको उद्देश्य देखिन्छ ।
यद्यपि दोस्रो बुँदा यसअघिको नीतिकै निरन्तरता हो । र, पनि बजारको अपेक्षाभन्दा फरक भने होइन ।
तेस्रो बुँदाले आयात निरुत्साहनको विषयलाई समेटेको छ । यसले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिन बढाउने व्यवस्था गरेको हो । आयात निरुत्साहन हुँदा देशभित्रको मुद्रा विदेश जान पाउँदैन । यो पुँजीबजारको लागि सकारात्मक नै हो ।
चौथो बुँदाले चाँदीको आयातमा निरुत्साहन गरेको छ । यसले चाँदीको आयातका लागि अधिकतम सही सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्ने भनेको छ । यो व्यवस्थाले पनि कमोडिटिज बजारको बैकल्पिक लगानी सम्भावनालाई कम गर्छ जुन शेयर बजारको लागि फाइदाजनक नै हो ।
पाँचौं बुँदाले उत्पादनमूलक क्षेत्रले विदेशबाट ऋण लिन सहज बनाउने व्यवस्था गरेको छ । विदेशको पुँजी नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सहज हुँदा प्रत्यक्ष रुपमा यसको प्रभाव तटस्थ नै हुन्छ । तर, अप्रत्यक्ष रुपमा देशमा लगानी बढ्ने भएकोले पुँजीबजारमा यसको सकारात्मक प्रभाव नै हुन्छ ।
छैटौं बुँदाले विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । यसले धेरै ब्याज दिएर विदेशबाट ऋण लिनसक्ने बाटो खुला गर्नेछ । पुँजीबजारको लागि यो सकारात्मक नै हो ।
सातौं बुँदाले गैर आवासीय नेपालीको निक्षेप संकलनलाई सरलीकृत गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । यसले विदेशबाट थप निक्षेप आउने र विद्यमान तरलता संकट न्यूनीकरणका लागि सहज हुने विश्वास गरिन्छ ।
आठौं बुँदाले विदेशी मुद्राको नन डेरिभेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो बुँदाले पनि यस्तो कारोबारको सीमा घटाउने उद्देश्य लिएको देखिन्छ ।
नवौं बुँदाले वस्तु आयातको भुक्तानी (डीएपी र डीडीए) मा पुनरावलोबन गर्ने भनेको छ । यसले पनि आयात निरुत्साहनकै नीति लिएको देखिन्छ ।
उल्लेखित ९ बुँदामध्ये पुँजी बजारलाई प्रभाव पार्ने खालका कुनै पनि बुँदा छैनन् । यद्यपि राष्ट्र बैंकले नल्याएको नीतिको त्रासमा लगानीकर्ताहरु छन् ।
किन त्रासमा छन् लगानीकर्ता ?
खासगरी अहिले लगानीकर्ता त्रासमा हुनुको पछाडि २ वटा कारण छन् । पहिलो बैंकिङ क्षेत्रमैत्री नीति नआउनु । दोस्रो शेयर कर्जासम्बन्धी विद्यमान नीति पुनरावलोकन नहुनु ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा शेयर किन्ने प्रयोजनका लागि लिने कर्जा एउटा बैंकबाट बढीमा ४ करोड र फरक फरक बैंकबाट समेत गरी बढीमा १२ करोडसम्म मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
यो नीतिमा सानादेखि ठूला लगानीकर्ताले समेत निकै ठूलो विरोध गरे । उनीहरु गभर्नर विरुद्ध अर्थमन्त्रीसम्म पनि पुगे । अर्थमन्त्रीले समेत यसबारे चासो व्यक्त गरेको हल्ला चलेपछि लगानीकर्ताहरु यो नीति परिवर्तन हुनेमा विश्वस्त जस्तै देखिए । तर, अहिले राष्ट्र बैंकले यो नीतिमा कुनै परिवर्तन गरेन ।
तरलता संकटको विद्यमान अवस्थामा यतिबेला यो नीति खारेज गरे पनि बैंकहरु शेयर कर्जामा लगानी गरेर बस्ने अवस्थामा छैनन् । तर, पुराना ऋणीको ऋण नवीकरणमा भने यद्यपि यसले समस्या निम्त्याउने देखिन्छ । ऋण चुक्ता गर्नकै लागि शेयर बेच्नुपर्ने बाध्यताका कारण बजारमा ओभर सप्लाइको अवस्था आउनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
उता बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षा गरेको सीडी रेसियोको पुनरावलोकन नहुँदा पनि यसको प्रभाव पर्ने हो कि भन्ने त्रास लगानीकर्तामा छ । यद्यपि यो नीतिले पनि मनोवैज्ञानिक बाहेक अरु प्रभाव पार्नसक्नेमा विश्लेषकहरु सहमत छैनन् ।
