काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन, नियमावली तथा निर्देशनको नियमविपरीत काम गर्ने बैंक तथा वित्तीय पदाधिकारी र कर्मचारीलाई ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८० माथि संशोधन गर्दै विषयको गाम्भीर्यता र सूचक संस्थाको प्रकृतिअनुसार १० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकको ऐन, नियमावली तथा निर्देशनको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही वा सजाय भएमा त्यस्तो सजाय उक्त संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको काम कारबाहीको कारणले भएको देखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानुन वा संस्थाको विनियमावली बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तर, सम्बन्धीत संस्थाले उक्त कारबाही नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भएको हो । साथै, कारबाही नगर्ने संस्थाको संचालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई परिपालनाको अवस्था, विषयको गाम्भीर्यता र सूचक संस्थाको प्रकृतिअनुसार १० लाख देखि ५ करोडसम्मको जरिवाना वा पदबाट हटाउने वा दुवै कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस बुँदाबमोजिम कारबाही वा सजाय भएमा र त्यस्तो सजाय उक्त संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको काम कारबाहीको कारणले भएको देखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सम्वन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानुन वा संस्थाको विनियमावली बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणका सम्बन्धमा वर्षभरि गरेका काम कारबाहीको समीक्षासहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र एसआईएसमार्फत पेस गर्नुपर्नेछ । आर्थिक बर्ष २०८०।८१ का लागि तयार गरिएको यस्तो प्रतिवेदन २०८१ मंसिर मसान्तसम्म पेस गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशनमा थप गरिएको छ। यसअघि यो व्यवस्था थिएन।
त्यस्तै बैंक तथा संस्थाले जोखिम मूल्यांकन गर्नुअघि मूल्यांकनको पद्धति तथा वस्तुगत आधार तयार गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखासमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। यसअघि यो व्यवस्था पनि थिएन।
ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाताबाहक कम्पनीको १० प्रतिशत सेयरधनीको विवरण माग गर्ने गरेकामा अब भने १५ प्रतिशत हिस्साबाहकको विवरण दिनुपर्ने भएको छ । यस्तै १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व धारण गर्ने कानुनी व्यक्ति (कम्पनी, संस्था) को हकमा सो कानुनी व्यक्तिको पन्ध्र प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनीको व्यक्तिगत विवरण (नाम, थर, पतिरपत्नी, बाबु, बाजेको नाम, स्थायी ठेगाना, हालको ठेगाना, टेलिफोन नं., मोबाइल नं., इमेल ठेगाना) संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।
