काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी नियमावली–२०८१, जारी गरेको छ । बैंक खाता रोक्का र फुकुवासम्बन्धी व्यवस्था नयाँ नभए पनि यसरी छुट्टै विनियमावली जारी भएको थिएन । यो प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त विनियमावली जारी गरेको हो । यो विनियमावली मिति २०८१ असोज १ देखि लागू हुनेछ ।
कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा रहेको खाता रोक्का गर्नको लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीले सो कानुनको व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरि खाता रोक्का गर्नुको स्पष्ट कारण खुलाई प्राकृतिक व्यक्तिले राष्ट्र बैंकलाई लिखित अनुरोध गरेमा तुरुन्त खाता रोक्का हुनेछ । खाता रोक्का गर्न खातावालाको नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, वा नेपाल सरकारले जारी गरेको स्पष्ट परिचय खुल्ने आधिकारिक विवरण तथा तीन पुस्ते विवरण विवरण केन्द्रीय बैंकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
तर कानुनी व्यक्तिको हकमा भने खाता रोक्का गर्नुको स्पष्ट कारण, फर्म, कम्पनी तथा संस्थाको खाता रोक्का गर्नुपर्दा खातावालाको आधिकारिक नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर र स्थायी लेखा नम्बर, कुनै निश्चित खाता मात्र रोक्का राख्नुपर्ने अवस्थामा रोक्का राख्नुपर्ने खाताको खाता नम्बर र खाता रहेको बैंकको विवरण केन्द्रीय बैंकमा लिखित रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
आंशिक खाता रोक्का राख्नुपर्ने भएमा रोक्का राख्नुपर्ने खाताको खाता नम्बर, रोक्का राख्नुपर्ने रकम (अक्षर र अङ्कमा) र खाता रहेको बैंकको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । खाता रोक्काको पत्र इमेल मार्फत समेत पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
यता फुकुवाका लागि भने खाता रोक्का राख्न अनुरोध गर्ने निकायको अधिकारप्राप्त अधिकारीले आंशिक रोक्का रहेको खाता फुकुवा, निश्चित रोक्का रहेको खाता फुकुवा वा सम्पूर्ण रोक्का रहेको खाता फुकुवा गर्न अनुरोध गरेबमोजिम रोक्का रहेका खाता फुकुवा गर्न राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई निर्देशन दिनेछ । तर, रोक्का रहेको खाता अदालतको आदेशबमोजिम फुकुवा गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनिवार्य हुनेछैन ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सम्पूर्ण खाता रोक्का, निश्चित खाता रोक्का, आंशिक खाता रोक्का एवम् खाता फुकुवा गर्न राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनबमोजिम अविलम्ब खाता रोक्का वा फुकुवा गरी खाता रोक्का वा फुकुवा भएको जानकारी तत्काल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई गराउनुपर्नेछ ।
