काठमाडौं । भदौ सुरु भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । भदौ १ गतेदेखि लागु हुनेगरी अधिकांश बैंकले ब्याजदर बढाउन थालेका हुन् ।
२७ वाणिज्य बैंकमध्ये अधिकांशले भदौ १ गतेदेखि लागु हुनेगरी निक्षेपमा बैंकको नयाँ ब्याजदर तोकेका छन् । त्यसमध्ये केही बैंकहरुबाहेक सबैले ब्याजदर बढाएका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक लगायतका केही बैंकले ब्याजदर स्थिर राखेका छन् । साउन महिनाको भन्दा ब्याजदर घटाउने भने कुनै पनि बैंकहरु छैनन् ।
किन बढ्न थाल्यो ब्याजदर ?
केही समय अघिसम्म अधिक तरलताको अवस्थामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु यतिबेला तरलता एवं लगानीयोग्य पुँजीको अभावमा जाने हो कि भन्ने आशंकामा छन् । यसका पछाडि पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा भएका नीतिगत तथा व्यवहारिक परिवर्तनहरु मुख्य कारण रहेको बताइन्छ ।
१. बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप पलायन
असार मसान्तपछिको ३ सातामा वाणिज्य बैंकबाट प्रवाह हुने निक्षेप निरन्तर रुपमा घट्दै गयो । असार मसान्तमा ४२ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको निक्षेप ३ साताको बीचमा करिब ६१ अर्ब रुपैयाँले घट्यो । कर्जा भने यो अवधिमा ११ अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो । यसको अर्थ ३ साताको बीचमा मात्रै बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा र निक्षेपको अन्तर ७२ अर्ब रुपैयाँ भयो । यो भिन्नताले गर्दा बैंकहरुलाई निक्षेप तान्ने दबाब बढेको देखिन्छ ।
२. नयाँ ऋणको उच्च माग
कोरोना महामारीका बीचमा पनि यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाका फाइलको चाप उच्च छ । सानादेखि ठूला ऋणका फाइलहरु आउँदै गर्दा बैंकहरुले ती ऋणी रित्तो हात नफर्काउने दवाव छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रबाट निक्षेप पलायन हुँदा त्यसलाई फेरि सोही क्षेत्रमा फर्काउनुपर्ने चुनौती बैंकहरुमाथि थपिएको छ । त्यही कारण बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका हुन् ।
३. नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारको ब्याजदर बढ्नेगरी केही व्यवस्थाहरु गर्यो ।
राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन ब्याजदर निर्धारणको औजार मानिँदै आएको ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमालाई यथावत राखेर तल्लो सीमा बढाइदिएको छ । यसले गर्दा अल्पकालिन ब्याजदर केही महँगो पर्ने देखिएको छ । यसको मनोवैज्ञानिक असर दीर्घकालीन ब्याजदरमा पर्न जाने देखिन्छ ।
उता, हाल प्रचलनमा रहेको सीसीडी अनुपातलाई खारेज गरेर सीडी रेसियो प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुने संकेत देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको यो निर्णयबाट बैंकिङ क्षेत्रको लगानीयोग्य पुँजी ३०० अर्ब रुपैयाँसम्म घट्नसक्ने अनुमान बैंकरहरुको छ । यसअघि निक्षेपभन्दा अरु वित्तीय औजारमा बढी ध्यान दिइरहेका बैंकहरुलाई अब फेरि निक्षेप संकलनमै बढी केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई ब्याजदर बढाउनुपर्ने चुनौती देखिएको हो ।
