काठमाडौं । धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को मल्टिप्रोपोज हलमा कोरियाबाट भर्खरै ल्याइएको एउटा नयाँ गाडी छ । हुन्डाई कम्पनीको नेक्सन ब्राण्डको उक्त गाडी पेट्रोल, डिजेल वा ब्याट्रीबाट नभइ हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी हो । विश्वविद्यालय अन्तर्गत ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबले डेमोनेस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि केही दिन अघि मात्रै उक्त गाडी नेपाल ल्याएको उपप्राध्यापक तथा ल्याबका प्रमुख डा. विराजसिंह थापाले जानकारी दिए ।
उक्त गाडी आइपुगेको करिब दुई साता भइसके पनि इन्धनका कारण अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छैन । केयूले डिजाइन गरेको हाइड्रोजन फ्युल स्टेशन निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकोले त्यो पूरा नभएसम्म उक्त गाडी सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । उक्त स्टेशन डिसेम्बर १५ देखि सञ्चालनमा आउने उपप्राध्यापक डा. थापाले जानकारी दिए । योसँगै नेपालमा पहिलोपटक हाइड्रोजन फ्युल सेलमा आधारित सवारीसाधन सञ्चालन हुनेछ ।
त्यसो त गाडी नेपाल भित्रिए पनि कानुन अभावका कारण उक्त गाडी दर्ता हुन सकेको छैन । नेपालको कानूनले हाइड्रोजन फ्युलमा आधारित सवारी साधनलाई नचिन्ने भएकोले कानुनी व्यवस्था नभएसम्म उक्त गाडी परीक्षणको रुपमा सञ्चालन हुने डा. थापाको भनाइ छ । ‘नेपालको कानुनले हालसम्म पेट्रोल, डिजेल र ब्याट्रीबाट चल्ने गाडी मात्रै दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले कानुनी व्यवस्था नभएसम्म यसलाई दर्ता गर्न मिल्दैन,’ थापाले भने, ‘त्यो नभएसम्म विश्वविद्यालयको अनुसन्धान कार्यको रुपमा मात्रै यो गाडी चलाउँछौं ।’
त्यसो त नेपालमा हाइड्रोजन फ्युलमा आधारित गाडी आयात गर्न समेत कानूनी व्यवस्था छैन । त्यसका लागि नेपाली भन्सारमा एचएस कोड कायम नै गरिएको छैन । तर, करिब दर्जन नियामक निकायसँग अनुमतिपछि यो गाडी नेपाल ल्याउन विश्वविद्यालय सफल भएको हाइड्रोजन फ्युल सेल भेहिकल ल्याउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका नितेश यादव बताउँछन् । लाइन मिनिष्ट्रिको रुपमा सबैभन्दा पहिले हामी शिक्षा मन्त्रालय गयौं । त्यहाँबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक हुँदै भन्सार विभागसम्म पुग्यौं । यातायात मन्त्रालयबाट समेत सिफारिस लिएपछि हामीले यो गाडी ल्याउने बाटो खुला भएको हो,’ यादवले भने, ‘विश्वविद्यालयको अनुसन्धान प्रयोजनको लागि भनेपछि हामीले सबैतिरबाट सहयोग पायौं, त्यसैले यो सम्भव भयो ।’ तर, डिलरसिपसम्बन्धी प्रावधानका कारण उत्पादक कम्पनीबाट भने पर्याप्त सहयोग नपाएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले धेरै कम्पनीहरुसँग अप्रोच गर्यौं, तर गाडीमा के अनुसन्धान गर्ने भनेर धेरैले कम्पनीहरु सकारात्मक भएनन् । कोरियन कम्पनीले सहयोग गर्छौं भनेपछि यो ल्याउन सम्भव भयो ।’
हाइड्रोजन गाडी ल्याउनुको प्रमुख उद्देश्य विश्वविद्यालयले तयार गरेको फ्युल स्टेशनको उपयोग गर्नु हो । तर, यसको डेमोनोस्ट्रेसन (प्रदर्शनी) ले हाइड्रोजनको उपयोग र महत्वबारे थप प्रष्ट पार्न सहयोग पुग्ने विश्वास अनुसन्धानकर्ताहरुको छ । ल्याब प्रमुख थापा भन्छन्, ‘हामीले तीन वर्षदेखि हाइड्रोजनबारे अनुसन्धान गर्यौं, हामीले बनाएको इन्धनबाट गाडी चलेपछि यसको महशुस जनताले गर्न सक्छन्, त्यतिमात्रै नभएर हाइड्रोजनको उपयोगसम्बन्धी कानुन निर्माणमा समेत यसले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।’
अहिलेसम्म ल्याबले पेट्रोल गाडीलाई इलेक्ट्रिेक भेहिकल (ईभी) बनाउनेदेखि नेपालमै उत्पादित हाइड्रोजन फ्युलबाट चाउचाउ पकाएर खानेसम्मको काम गरेर बजारको ध्यान खिच्दै आएको छ । तर, पाँच जना विद्यावारिधिसहित २२ जना अनुसन्धानकर्ताले काम गर्दै आएको ल्याबले मूलतः हाइड्रोजन र यससँग सम्बन्धित प्रोडक्टको सम्बन्धमा टेक्नोइकोनोमिक एसेसमेन्ट गर्नु ल्याबको मुख्य उपलब्धि रहेको डा. थापा बताउँछन् । हाइड्रोजनबारे अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको ल्याबले अहिले एमोनिया र मिथेनको समेत फलामको उपयोगसम्बन्धी अध्ययन अघि बढाएको छ ।
यस्तो छ टेक्नोइकोनोमिक एसेसमेन्टको रिपोर्ट
पानीलाई रासायनिक प्रतिक्रियामार्फत् टुक्र्याएरपछि हाइड्रोजन र अक्सिजन ग्यास बन्छ । ९ लिटर पानीलाई रासायनिक प्रतिक्रियाबाट टुक्र्याउँदा एक किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन हुन्छ । त्यसरी टुक्र्याउन ५० देखि ६० युनिट विद्युत् खर्च हुने उपप्राध्यापक डा. थापा बताउँछन् । यो हिसाबले हेर्दा हाइड्रोजन उत्पादनको लागत विद्युत्को मूल्यमा निर्भर हुने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा विद्युत्को प्रतियुनिट लागत करिब ५ रुपैयाँ छ । यो आधारमा एक किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन गर्न २५० रुपैयाँदेखि ३०० रुपैयाँसम्मको विद्युत् खर्च हुन्छ । पावर प्लान्टमा गरिने लगानी, कर्मचारी खर्च लगायतका आधारमा हेर्दा नेपालमा एक किलोग्राम उत्पादन गर्न करिब ५०० रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ ।
तर, वर्षा र रातको समयमा अहिले पनि सयौं मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ । त्यसलाई न्यूनतम मूल्यमा प्रयोग गर्न सक्दा निकै सस्तो मूल्यमा हाइड्रोजन उत्पादन हुनसक्ने अवस्था रहेको डा। थापाको भनाइ छ । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उर्जा एजेन्सीहरुले नेपालमा १.५ देखि १.७५ युरो अर्थात् प्रतिकेजी २०० रुपैयाँमै हाइड्रोजन उत्पादन सम्भव रहेको देखाएका छन् । यो विश्वका अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा सस्तो हो ।
त्यसरी उत्पादन हुने हाइड्रोजनले प्यासेञ्जर भेहिकलमा प्रतिकिलो २०० किलोमिटरभन्दा बढी रेञ्ज दिन सक्छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले ल्याएको हुन्डाइको नेक्सन गाडीमा ६.५ किलोग्राम हाइड्रोजन फ्युल अट्छ । यसबाट करिब १२०० किलोमिटरको रेञ्ज पाइने बताइएको छ । विश्व बजारमा उपलब्ध भएका हाइड्रोजन भेहिकलको रेञ्ज फरक फरक छन् । तर सबैले प्रतिकिलो २०० किलोमिटरभन्दा बढी नै रेञ्ज दिने गरेको अनुसन्धानकर्ता नितेश यादव बताउँछन् । बीएमडब्ल्युको हाइड्रोजन कारले ७ किलोग्रामको फ्युलमा २००० किलोमिटरको रेञ्ज दिने कम्पनीको दाबी छ । त्यस्तै, टोयोटाको हाइड्रोजन कारले ६.५ किलोग्रामको फ्युलमा १३६० किलोमिटरको रेञ्ज दिने जनाएको छ । यो तथ्यांक हेर्दा अहिलेकै अवस्थामा एक किलोमिटरको लागत करिब २.५० रुपैयाँ पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको रिपोर्टले सम्भाव्य देखाएको मूल्यमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकेको अवस्थामा यो लागत प्रतिकिलोमिटर एक रुपैयाँसम्ममा झर्न सक्छ ।
अहिले पेट्रोलियम सवारीको प्रतिकिलोमिटर इन्धन लागत १५ देखि २० रुपैयाँ पर्छ । हाइड्रोजन फ्युलको लागत यसको तुलनामा निकै सस्तो हो । ब्याट्रीबाट चल्ने गाडीको भन्दा यो शुल्क महँगो भए पनि ब्याट्रीको रिप्लेसमेन्ट खर्चको समेत हिसाब गर्दा ब्याट्रीको भन्दा यसको लागत कम पर्ने अनुसन्धानकर्ताहरुको दाबी छ । त्यसो त हाइड्रोजन भेहिकलमा रेञ्ज भेरिएसन नहुने र कच्ची बाटोमा समेत सजिलै गुड्न सक्ने भएकोले यो बढी प्रभावकारी हुने यादब बताउँछन् । प्यासेञ्जर भेहिकलको लागतकै आधारमा हेभी इक्पिमेन्ट तथा उद्योगहरुमा समेत अनुमान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
हाइड्रोजनमै आधारित रहेर बन्ने मिथेन र एमोनिया ग्यासबारे समेत विश्वविद्यालयले अहिले अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये मिथेन हाइड्रोजन र कार्बनडाइअक्साइडको रासायनिक प्रतिक्रियाबाट बन्छ, यसलाई प्राकृतिक ग्यास भनिन्छ जुन खाना पकाउने एलपीजीको प्रतिस्थापनदेखि औद्योगिक हिटरमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । सिमेन्ट उद्योग, इँटाभट्टा लगायत उद्योगको धुवाँमा कार्बनडाइअक्साइड हुन्छ जसले वातावरण प्रदुषण गरिरहेको छ । ल्याब प्रमुख डा. थापाका अनुसार अहिले नेपाली सिमेन्ट उद्योगले मात्रै वार्षिक करिब ४० लाख टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छन् । यसलाइ मिथेन बनाउन सक्दा यसले वातावरण संरक्षण र आयात प्रतिस्थापनमा ठूलो सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले यस्तो उद्योगहरुमा हिटिङका लागि कोइला, धानको भुस लगायतको प्रयोग हुँदै आएको छ । डा. थापाका अनुसार नेपालमा खपत हुने इन्धनमध्ये कोइलाको हिस्सा करिब १० प्रतिशत छ, ४ प्रतिशत एलपीजी ग्यासको खपत हुन्छ । यसको प्रतिस्थापन मिथेनले गर्न सक्छ ।
उता हाइड्रोजनलाई नाइट्रोजनसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गराउँदा एमोनिया बन्छ । नाइट्रोजन हावामा सबैभन्दा बढी पाइने ग्यास हो । यसरी बन्ने एमोनियाको प्रयोग पानीको प्रशोधन, चिस्यान केन्द्र लगायत औद्योगिक प्रयोजनका लागि हुन्छ । यसलाई कार्बनडाइअक्साइड र अक्सिजनसँग फेरि रासायनिक प्रतिक्रिया गराए युरिया मल बनाउन सकिन्छ । विश्वविद्यालयले वाग्मती प्रदेश सरकारसँग मिलेर यो सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो । यसको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेको उनले जानकारी दिए ।
यस्तो छ बजार र उत्पादनको सम्भावना
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०५० सम्ममा सबै सदस्य राष्ट्रहरुमा कार्बन उत्सर्जनलाई शुन्यमा झार्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न विश्वका अहिलेका सबै सवारी साधनदेखि उद्योगको मोडेलमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । यसका लागि इनर्जी मिक्सको व्यवस्थापनको चिन्ता विश्वकै छ ।
जैविक इन्धनको विकल्पको रुपमा अहिलेसम्म देखिएका स्रोतहरुमा जलविद्युत्, सोलार उर्जा, वायुउर्जा र आणविक उर्जा रहेका छन् । ती सबैका आआफ्नै समस्या छन् । आणविक उर्जाले विश्वमै सुरक्षा खतरा हुने देखिएको छ । बाँकी स्रोतबाट उत्पादन हुने उर्जामा वितरण तथा माग–आपुर्ति व्यवस्थापनमा समस्या हुन्छ । डा. थापा भन्छन्, ‘हाइड्रोपावरबाट हुने उत्पादन हिउँदमा कम र वर्षामा धेरै हुन्छ । उता दिउँसो, साँझ र राती हुने माग पनि फरक फरक हुन्छ । यो भेरिएसनलाई व्यवस्थापन गर्न हाइड्रोजनको उत्पादन मुख्य विकल्प हो ।’
उनका अनुसार अहिलेसम्म सर्भे भएका आयोजना बनेको अवस्थामा कोशी नदीमा आधारित हाइड्रोपावर परियोजनाबाट खेर जाने बिजुलीबाट मात्रै ३ देखि ४ लाख मेट्रिकटन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । ग्रीन हाइड्रोजन हबको रुपमा जलविद्युत् आयोजनाहरुको बीचमा रहेर उर्जाको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । नेपालमा कोशी र कर्णालीमा यस्तो हब स्थापना गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
यसरी उत्पादन हुने हाइड्रोजनले बजार पाउन समेत कुनै समस्या नरहेको थापाको भनाइ छ । अहिले विश्वका चर्चित अटो कम्पनीहरुले हाइड्रोजन भेहिकल उत्पादन गर्न थालिसकेका छन् । भारतमा टाटा मोटर्सले यो प्रक्रिया थालिसकेको छ । करिब १०० किलोमिटरकै दूरीमा भारत, बंगलादेश र बन्दरगाहसम्मै पुग्न सकिने भएकोले छिमेकीदेखि विश्व बजारसम्म पुर्याउन सकिन्छ । जापानले साउदीबाट, जर्मनीले नर्वेबाट हाइड्रोजनको आयात सुरु गरिसकेका छन् । विश्वमा यसको प्रयोग बढ्दै जाँदा पारवहनमा समेत समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।
कसरी जुट्छ लगानी ?
उल्लेखित यी परियोजनाका लागि खर्बौंको लगानी चाहिन्छ । तर, नेपालका लागि लगानीको समस्या समेत नरहेको डा. थापाको दाबी छ । उनी भन्छन् ‘अहिले पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्दै आएका लगानीकर्ताले अहिले पनि आम्दानीको कम्तीमा ५ प्रतिशत हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्नैपर्छ । तेल उत्पादक कम्पनीहरु पनि विस्तारै हाइड्रोजन उत्पादनमा सिफ्ट हुँदैछन् । ती लगानीकर्ताहरुले अहिले नेपालको ढोका ढक्ढक्याइरहेका छन्, त्यो भनेको नेपालको कानून निर्माणको ढोका हो ।’
अहिले विभिन्न देशले पनि हाइड्रोजन उत्पादनका पूर्वाधार बनाइसकेका छन् । हाइड्रोजनका लागि ओमानले ३० हजार, यूएईले २५ हजार र साउदीले ४ हजार मेगावाट क्षमता विद्युत् प्लान्टहरु बनाएका छन् । भारतले हाइड्रोजन प्लान्टका लागि १.३ ट्रिलियन डलर खर्च गर्ने भनेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नै भारतले यसका लागि २५ हजार करोड भारु छुट्याएको छ ।
अनुसन्धानको यो तीन वर्षमा डा. थापा नेतृत्वको टीमले टेक्नोइकोनोमिक एसेसमेन्ट मात्रै गरेन, एड्भोकेसीको काम समेत उत्तिकै गर्यो । सोही एड्भोकेसीको कारण उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हाइड्रोजनको उत्पादन तथा उपयोगको सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति बनाउन समिति नै बनायो । उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अहिले मन्त्रालयले राष्ट्रिय नीति तयार गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । यद्यपि सरकारको यो रफ्तार निकै सुस्त रहेको उनको अनुभव छ ।
नीतिका लागि बनेको तीनवटै समितिमा विज्ञ सदस्य समेत रहिसकेका डा. थापा अहिलेसम्म आफ्नो टीमले गरेको कार्यबाट सन्तुष्ट छन् । तर यसको व्यवसायिकरण नभएर अवसर गुमाउनुपर्ने हो कि भन्ने उनको चिन्ता छ । ‘तीन वर्षअघि सुरु भएको अनुसन्धान आजसम्म आइपुग्दा ग्रासरुट लेभलसम्म हाइड्रोजनको महत्वबारे सन्देश पुर्याउन सफल भएका छौं । यो खुसीको कुरा हो,’ थापा भन्छन्, ‘अब एड्भोकेसी पुग्यो, बिजिनेस लेभलमा काम गर्न थाल्नुपर्छ ।’
