काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्र सुधार्न आर्थिक सुधार आयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीजि क्षेत्रसँग गरेको छलफलमा ढकालले आर्थिक सुधार आयोगबारे बताएका हुन् ।
छलफलमा अध्यक्ष ढकालले के भने ?
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुसँग करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि हालसम्मकै बढी छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवतः हालसम्मकै उच्च छ । असोजमा करिब एक लाख २० हजार पर्यटक भित्रिए । चालु आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर अवस्था निरन्तर सकारात्मक छ । यो सिक्काको एउटा पाटो हो ।
अर्कोतर्फ सरकारी खाता घाटामा चलिरहेको छ । चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको बजेट निरन्तर बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आय घटेर राजस्वमा थप असर पर्ने देखिएको छ । विकास खर्च अत्यासलाग्दो गरी न्यून छ ।
यसको अर्थ हो सरकार दबाबमा छ । मूल्य वृद्धिदर २० महिनायता ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित सिमेन्ट छडजस्ता उद्योग ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । केही महिनाअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गरेको अध्ययनले पनि उद्योगहरु ४३ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको देखाएको थियो । यो क्षमता अझ घट्दो छ ।
साना तथा मझौला व्यवसायीका सटर बन्द भएका छन् । कृषि उत्पादनले थप बजार गुमाउँदै छन् । बिदेसिनेहरुमा साना व्यवसाय वा कृषि गरिरहेका युवा बढी छन् ।
यसले के देखाउँछ भने सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण तीन वटै क्षेत्र समस्यामा छन् । मागमा संकुचन भैरहेको छ । उद्यमी व्यवसायीमा चरम निराशा छ । व्यवसायीले लगानीको नभइ पलायनको योजना बनाइरहेका छन् । सबल बाह्य क्षेत्रले यी तीन वर्गलाई छुन सकेको छैन् । यस्तो किन भयो त ?
यसबारे धेरै चर्चा त भयो तर समाधानको प्रस्ट तस्बिर आएन । म छोटकरीमा यति मात्रै भन्छु, पहिलो हामी कोभिडपछिको तीव्र आर्थिक विस्तारबाट धेरै आत्तियौँ र निजी क्षेत्रलाई संकुचित बनाएर माग घटायौँ । असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा खर्च कटौतीको नीति लिइयो । यसले समस्यालाई थप बढाउने काम गर्यो ।
दोस्रो कुरा, समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गरेनौं । बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजी क्षेत्रले संयुक्त रुपमा सुझाव दियौँ । तर सुनुवाइ हुन सकेन । त्यो मेरो वा परिसंघ वा चेम्बर अध्यक्षको व्यक्तिगत माग थिएन ।
हामीले सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्छौं र निजी क्षेत्रको साझा सुझाव दिएका हौँ । हाम्रा विषय सम्बोधन गरी सरकारी निकायहरुबीच सामान्य समन्वयमात्रै भइदिएको भए अहिले जस्तो समस्या हुने थिएन ।
त्यही भएर हामीले असोज २५ गते बृहत् आर्थिक बहस आयोजना गर्यौँ । समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थियौँ । यो संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव राज्यका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरुलाई थप सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि गरिएको हो ।
सबै निकायले आफूले राम्रो काम गरिरहेको भनिरहनुभएको छ । तर, नतिजा सुखद् आउन सकेको छैन । सबैको राम्रो कामको नतिजा पनि राम्रो निकाल्न सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैले निजी क्षेत्रसहित सबै एकै ठाउँमा बसेर समस्याको समाधान खोजौँ ।
यसै सिलसिलामा महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक बहस कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्न प्रतिबद्धतासमेत जनाइसक्नुभएको थियो । सो प्रतिबद्धतालाई महासंघसहित अर्थतन्त्रका धेरै सरोकारवालाहरुले सकारात्मक रुपमा लिँदै कार्यान्वयनको प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्था छ । यसैले आजकै बैठकबाट उच्च स्तरीय संयन्त्र घोषणा गर्न म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष आग्रह गर्दछु ।
महासंघले वर्तमान अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा देशैभरका व्यवसायी तथा सदस्य संघसंस्थाहरुसँग सुझाव पनि मागेका थियौँ । प्रस्तुत सुझावहरुमा तिनलाई पनि समेटिएको छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम
सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने
– अहिले व्यवसायीहरुको कन्फिडेन्स लुज भएको छ । व्यवसायीहरुको कफिन्डेन्स बढाउन राज्यले पुँजी खर्च बढाएर, लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ ।
– सरकारी पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा १८.६ प्रतिशतले बढेकोमा यस आर्थिक वर्ष ०.९ प्रतिशतले मात्र बढेको तथ्यांक छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हो । त्यसैले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी छ । वर्षा र मुख्य चाडपर्व पनि सकिए । अब खर्च बढाउन कामलाई गति दिने समय आएको छ ।
– अब कामलाई तीव्र गर्नुपर्ने समयमा विभिन्न ढंगले अराजक गतिविधि बढ्न थालेको देखिन्छ । अराजक गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने मुलुकभित्र मात्र होइन, बाहिरबाट आउने पर्यटक र विदेशी लगानीलाई पनि गलत म्यासेज जान्छ ।
– शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्प्रेरणा हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।
– सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो पनि खर्च भएको छैन । सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तीव्ररुपमा अघि बढाउनुपर्छ । क्रेडिट रेटिङ गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ ।
– यो समयमा लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेमात्र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ ।
– अहिले विद्युत उत्पादन पर्याप्त छ । पर्याप्त रुपमा रहेको बिजुलीको खपत बढाउनु जरुरी छ । अहिलेका लागि उद्योगलाई सहुलियत दिँदा दोहोरो फाइदा हुनेछ । साथै उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनका कारण प्राधिकरणले खरिद गर्न सकिरहेको छैन ।
– भूतप्रभावि कानुन र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई दुरुत्साहन गर्छ । त्यसैले यसतर्फ राज्यले लचिलो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
– पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रमबाट छोटो समयमा अधिकतम फाइदा लिन सकिने हुन्छ । यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्यो । निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउने र निर्माणाधिन राजमार्गहरुलाई छिटो सम्पन्न गर्दै सडक यातायातलाई सहज बनाउनुपर्छ ।
– केही खास प्राविधिक विषयहरु जस्तै नर्सिङ कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थीहरु भारतीय सीमा क्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य छन् । यसरी विद्यार्थीबाहिर जाँदा एकातर्फ मुलुकभित्र लगानी, रोजगारी बढ्न सकेको छैन भने विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । यसमा निर्णायक कदम चाल्ने समय आइसकेको छ ।
– व्यवसायीले पुँजीगत खर्चको सिलसिलामा गर्ने खर्चहरुमा ठुलो अंशमा सरकारलाई मूअ कर (भ्याट) दाखिला गरि आएका छन् तर आय आर्जन गर्न उल्लेख्य समय लाग्ने भएकोले आउटपुट ट्याक्सको दायित्व नहुने र उल्लेख्य रुपमा स्रोतमा तिरिएको मूअ कर क्रेडिट रहीरहेको अबस्था छ । जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई पुँजीगत लगानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप कठिन बनाएको छ । यस्तो समस्या खास गरेर होटल, पूर्वाधार बिकास आयोजना लगायत दिर्घकालिन लगानीमा हुने ब्यवसायमा बढी देखिएको छ । सरकारमा अग्रिम रुपमा जम्मा भएको मूल्य अभिबृद्धी कर रकम तत्काल ब्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने ब्यबस्था भएको खण्डमा सो रकमले पुँजीगत लगानीमा सहजता हुन जाने निश्चित छ ।
– मुल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २४ मा यसरी लगातार ४ महिनासम्म दाखिल गर्नु पर्ने कर रकममा मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले फिर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था भएतापनि व्यावहारिक रुपमा सो हुन सकेको छैन । तसर्थ सरकारले नीतिगत रुपमा यस्तो अधिक दाखिला भएको कर रकम सहज रुपले फिर्ता गर्ने वातावरण तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले पूंजीगत खर्चमा बढाउन सहयोग गर्छ जसले गर्दा राष्ट्रको आर्थिक गतिबिधिलाई थप टेवा पुग्न जान्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक
– अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहरदेखि गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहमा देखिएका अवरोधहरु हटाउनुपर्छ ।
– जिल्ला जिल्लामा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउनु पर्यो । जस्तै घर कर्जालाई सरल र सुलभ बनाउन सकेमा यसले सिमेन्ट, छडदेखि फर्निचरसम्मका उद्योगलाई चलायमान बनाउन सघाउँछ भने व्यापकमात्रमा रोजगारी पनि सृजना हुनसक्छ ।
– बैंकहरुको फिक्स्ड डिपोजिटको ब्याजदर कम गर्न अबको केही दिनमा हुन लागेको मौद्रिक नीतिको समिक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही उपहकरणहरु ल्याउन सक्छ । फिक्स डिपोजिटको ब्याज बढी हुँदा बैंकमा पैसा राखेर व्याज खाने प्रचलन बढेको छ । पैसा बजारमा चलायनमान हुने, उत्पादनमूलक या अरु केहीमा लगानी नहुने भयो ।
– कृर्षि, पर्यटन पूर्वाधार, आइसिटीलगायतका सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जा र करमा सहुलियतसहितको प्याकेज आवश्यक छ ।
– नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन रेमिट्यान्स हो । तर, त्यही रेमिट्यान्स ग्रामिण क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द हुँदा गाउँगाउँसम्म पैसा नपुग्दा ग्रामिण अर्थतन्त्र शिथिल जस्तै भएको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायलाई समस्यामा पारेको छ । गाउँसम्म सहजै रकम पुग्ने संयन्त्र रोकिनु हुँदैन ।
– नेपाली समाज ऋण नतिर्ने समाज होइन । तर ऋण नतिर्नेसम्मको आवाज उठिरहेको छ । यो उचित होइन । त्यसैले यसको समाधानका लागि बैंकहरुलाई ऋणीको अवस्था हेरेर केही समयका लागि पुन:संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ ।
– साना तथा मझौला कर्जालाई बैंकले आफैं अध्ययन गरेर ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि बैंक वित्तिय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरि छोडनु उपयुक्त हुन्छ ।
– हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशिकाको संसोधनमार्फत साझेदारलाई पनि वाच लिस्टमा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन ६ महिना लाग्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसले व्यवसायी हतोत्साही छन् ।
– समग्रमा कोभिड तथा रुस-युक्रेन युद्धपछि विश्वका अधिकांस मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई कम गर्न मुलुकहरुले आफ्नो तर्फबाट नयाँ-नयाँ उपायहरु लिएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा हिजो मात्र ब्रिटिस प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले बेलायती अर्थतन्त्र सुधारका लागि ५ वटा बुँदा लेखेका छन् ।
– Reducing debt
– Cutting tax and rewarding work
– Building domestic, sustainable energy
– Backing British business
– Delivering a world-class education
यहाँ पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्रका साझेदारहरुसँग दुई दिन लगातार गहन छलफल गर्नुभएको छ । यसको निचोड वा सुधारका रणनीतिक कदमहरु तत्काल घोषणा हुने हामीले आशा गरेका छौँ ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधानबारे प्रधानमन्त्रीले मंगलबार बोलाएको बैठकमा व्यक्त विचार)
