काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्द्धनमा आउने वित्त अनुदानमा हुने बेथितिलाई रोक्न सरकारी बजेट प्रणालीमा वित्त अनुदान ल्याउने दाबी गरेका छन् ।
अर्को साता यूएईमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तन सम्मेलनको २८औँ संस्करण (कोप–२८) को सन्दर्भमा आज वन मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रधानमनन्त्री दाहालले नेपालमा जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमनमा भन्दा हाल संघ संस्था र विभिन्न निकायको प्रत्यक्ष संलग्नताका आधारमा मनलाग्दीरूपमा प्रयोग हुने गरेको उल्लेख गरे ।
जलवायु न्यायस्वरूप नेपालले त्यस्तो वित्त अनुदान आफूअनुकूल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सिधै राज्यकोषबाट चलाउने उनले बताए । महाशक्ति राष्ट्रहरू र दाताहरुको इच्छा र स्वार्थअनुकूल होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आबद्ध गर्न संरचनागत प्रणालीमा नै हेरफेर आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘जलवायु न्यायस्वरूप नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमन प्रणालीमा आबद्ध नभएको, सोझै सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिको हातमा पुगेको र उनीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल खर्च गर्दा राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ । तसर्थ, अब उप्रान्त त्यस्तो वित्त अनुदान आफूअनुकूल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथिति रोकेर सिधै राज्यकोषमा प्राप्त हुने प्रबन्धका लागि पहल गरिने स्पष्ट गर्दछु ।’
उनले पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन ठोस पहल आवश्यक भएको भन्दै नेपालको जस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकको समस्यालाई रणनीतिक रुपमा उठान गरी कोप–२८ मा पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन नेतृत्व गर्ने बताए ।
सम्मेलनमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने ठूला राष्ट्रलाई त्यसप्रति जिम्मेवार बनाउन नेपालले दबाब दिने दाहालले बताए ।
‘विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्ताहरूलाई तुरुन्तै उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन स्मरण, वित्त अनुदानमा बढोत्तरी र क्षति एवं नोक्सानीको विषय सम्बोधन गर्न समान परिवेश भएका देशहरूको सहकार्यको माध्यमबाट सशक्त दबाब सिर्जना गरिनेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
