काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुमा नियमित हवाइ सेवा सुचारु गरिदिन प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेख्दै कर्णालीको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त अनुरोध गरेको हो ।
हवाइ दुर्घटनाको जाखिमलाई कम गर्न भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले साउन १२ गते, दुर्गम जिल्लाका २९ वटा विमानस्थलमा दिउँसो साढे १२ बजेपछि व्यावसायिक/चार्टर उडान गर्न नपाइने नियम लागु गरेको थियो । उक्त निर्णयले कर्णालीका हुम्ला, डोल्पा, मुगुलगायतका जिल्लाका नागरिकहरू मारमा परेको भन्दै प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई हवाई सेवा नियमित गर्न पहल गरिदिन अनुरोध गरेको हो ।
कर्णालीका अधिकांश हिमाली तथा पहाड़ी दुर्गम जिल्लाहरूमा भरपर्दो सडक सञ्जाल नभएको र वर्षाको समयमा सडक अवरुद्ध भैरहने तथा यातायातको प्रमुख साधन हवाई उडान नै भएकाले कर्णालीमा अत्यावश्यक तथा आकस्मिक खाद्यान्न ढुवानी, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित नागरिकको उद्धारलगायतका सेवा उपलब्ध गराउन कठिनाइ भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको साउन १२ गतेको निर्णयले पर्यटन व्यवसायमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको पत्रमा उल्लेख छ । अपरेसन आवरको समयभन्दा अघिपछि विशेष गरी जुलाई, अगस्ट र सेप्टेम्बरसम्मको अवधिमा अतिरिक्त समयमा उडान सञ्चालन गर्न अनुमित नदिने निर्णयले कर्णालीका जनताको दैनिक जीवनयापन कष्टकर हुँदै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले प्राधिकरणको निर्णयउपर विचार गरी मौसमको अनुकूलताका आधारमा हवाई सेवा नियमित गर्न पहल गरिदिन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ ।
