काठमाडौं । सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरुले संसदीय समितिको सभापति भागवण्डा टुंगो लागेको छ । भागवण्डा सकेपछि आजै बस्ने शीर्ष नेताहरुले त्यसलाई अन्तिम रुप दिनेछन् ।
सोमबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच भएको सहमतिबारे जानकारी गराएका थिए । सोमबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच भएको सहमतिबारे जानकारी गराएका थिए । जसअनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले ४ वटा समिति सभापति पाउनेछ । एमालेले ३ र माओवादी केन्द्रले २ तथा जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीले एकएक समितिको सभापति पाउनेछन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने कुनैपनि संसदीय समितिको सभापति पाउने छैनन् ।
भागबण्डा अनुसार कांग्रेसले अर्थ समिति, संसदीय सुनुवाई समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको नेतृत्व गर्ने भएको छ । यस्तै एमालेले लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको नेतृत्व गर्ने छ । माओवादी केन्द्रले पूर्वाधार विकास समिति र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, जनता समाजवादी पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति र जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको नेतृत्व गर्ने भएको छ ।
