काठमाडौं । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको म्याद ३ महिनाका लागि थप भएको छ । सोमबार गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै आयोगको म्याद असोज २५ गतेसम्मका लागि थप गरेको जनाएको हो । असार २५ गते सकिएको थियो ।
यसअघि सरकारले गत चैत २० गते विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगमा पूर्व नायव महान्यायाधीवक्ता गणेशबाबु अर्याल र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी सदस्य छन् ।
उक्त आयोगलाई नलिएको रकम लिएको भनी कगज गराएको, लिएकोभन्दा धेरै रकमको लिखत तयार गरेको, लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज समेत जोडेर कागज गराएको, ब्याजलाई सावाँमा जोडेर कागज गराएको, ऋणीले बुझाएको रकमको भरपाई दिन अस्वीकार गरेको, तोकिएको भन्दा धेरै ब्याज लिएको तथा ऋण असुलीका लागि अनावश्यक धम्की दिएको, हिंसा वा शोषण गरेको तथा गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति हडपेको विषयमा उजुरी लिने र छानविन एवं कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको थियो ।
उक्त आयोग बनाउनुअघि सरकारले केही मुलुकी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशले व्यक्तिगत रुपमा महँगो ब्याज लिइ कर्जाको कारोबार गर्नेविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खोलेको थियो । तर, संसदको अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र उक्त अध्यादेश संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि बजेट अधिवेशन र त्यसपछि विपक्षी दलको अवरोधका कारण उक्त कानून निष्क्रिय भएको थियो ।
असार ३१ गते प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक पारित गरी साउन १२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै उक्त कानून पुनः ब्युतिएको छ । सोसँगै असार २६ गतेदेखि नै लागु हुनेगरी आयोगको म्याद थप गरिएको हो । हाल उक्त आयोगलाई नेपाल सरकारका उपसचिव तथा नेपाल प्रहरीका निरीक्षक सहित १२ जनाको दरबन्दी तोकिएको छ । त्यसबाहेक आयोगले स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा देशका सबै जिल्लाहरुमा त्यसरी भएका अनुचित लेनदेनको सम्बन्धमा उजुरी लिँदै आएको छ ।
हालसम्म यसरी अनुचित रुपमा लेनदेन भएका २४ हजार भन्दा बढी उजुरी आयोगमा परेका छन् । एउटै व्यक्तिलाई ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै मिटरब्याजी ऋण दिइएको भन्दै उजुरी परेको छ । सबैभन्दा धेरै उजुरी मधेश प्रदेशबाट तथा सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।
