भारत सरकारले अनलाईन गेमिङ कम्पनीहरुले आफ्ना ग्राहकबाट जम्मा गर्ने कोषमा २८ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले राज्यका वित्त मन्त्रीहरुसँग छलफल गरि उक्त निर्णय लिएकी हुन् ।
सरकारको उक्त निर्णयले १.५ अर्ब डलरको अनलाइन गेमिङ उद्योगमा नै ठूलो धक्का लागेको छ ।
गेमिङ एपहरुलाई प्रायः भारतीय खेलाडीहरुले समर्थन गर्छन् । क्रिकेट राष्ट्रियस्तरमा नै सबैको रुचीको विषय हो । तर गेमरहरुबीच सम्भावित लत र आर्थिक नोक्सानीके चिन्ता बढ्दो छ ।
उक्त क्षेत्रले वार्षिक २८ देखि ३० प्रतिशतको चक्रवृद्धि दरमा प्रगति गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई भारतमा लगानी गर्न आकर्षित गरेको छ । भारतको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रायोजक भारतीय गेमिङ स्टार्टअप ड्रीम ११ ले अमेरिकी लगानी कम्पनी टाइगर ग्लोबलबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेको छ ।
मंगलबार भारतका राज्यहरुको वित्तमन्त्रीहरु मिलेर बनेको वस्तु तथा सेवा कर परिषद्सँग व्यापक छलफल गरेपछि भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले अनलाइन गेमिङमा कर लगाउने निर्णय गरेको बताइन् ।
कर लगाएर कम्पनीहरुलाई नोक्सान हुनसक्नेभन्दा पनि उपभोक्तालाई थप शूल्क तिर्नुपर्ने स्थिति आउनसक्ने अनलाइन गेमिङ उद्योगका अधिकारीहरुले बताए ।
‘२८ प्रतिशत कर लगाउँदा गेमिङ उद्योगले धेरै चुनौतीहरुको सामना गर्नेछ । उच्च करको बोझका कारण कम्पनीको नगद प्रवाहमा पनि असर पर्नेछ’, गेमिङ एप इन्डियाप्लेजका प्रमुख अपरेटिङ अफिसर आदित्य शाहले भने ।
अखिल भारतीय गेमिङ फेडेरेसनका सीईओ रोल्याण्ड ल्याण्डर्सले उक्त निर्णय ‘असंवैधानिक र तर्कहीन’ भएको बताए ।
उक्त कदमले ‘जुवा र सट्टेबाजी प्रकृति घटाइ सीपको खेल ल्याउने’ ट्याक्सम्यानका अप्रत्यक्ष कर प्रमुख किशोर कुमारले बताए ।
अलजजीरा
