भक्तपुर । अर्थशास्त्री एवं बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार डिपी ढकालले संघ र स्थानीय तहको तुलनामा प्रदेशबाट बिकास खर्च बढी भएको दावी गरेका छन् ।
संघमा ३० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतको हाराहारीम बिकास खर्च भइराखेको समयमा प्रदेशबाट ५० प्रतिशत बिकास वजेट खर्च भएको ढकालको दावी छ । शनिवार सांझ भक्तपुरमा सञ्चारकर्मीहरुसंगको अन्तरक्रीयामा बोल्दै ढकालले मुलुकको समग्र विकासका लागि प्रदेश अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरे । पहिले पनि ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ३९ सय गाउँ विकास समिति जस्ता निकाय रहेको उल्लेखगर्दै ढकालले संघीयता मुलुकका लागि बोझ भएको भन्ने कुरा हावादारी भएको दावी गरे ।
बागमती प्रदेश सरकारले बिकास बजेटमा खुद्रे आयोजना कटौती गरेर नयाँ प्रयोग गरिरहेको बताउँदै ढकालले सडक पुर्वाधारसंगै गाउँगाउँमा उत्पादन बढाउँने कार्यक्रम सञ्चालन नुहुंदा परनिर्भरता बढ्दै गएको बताए । बागमती प्रदेश सरकारले आगामि वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा कृषिमा बिकासका जोड दिंदै खास क्षेत्र खास उत्पादनमा जोड दिईएको ढकालको भनाई थियो ।
कृषि क्षेत्र अन्तर्गत प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका १ सय स्थानीय तहका १ सय वडामा कृषी पकेट क्षेत्र बिकासका लागि अनुदान दिने कार्यक्रम अघि सारिएको ढकालको भनाइ थियो । सो कार्यक्रमले कागज मिलाएर अनुदान लिने र वास्तविक किसानले अनुदान नपाउने समस्या यसले हल गर्ने दावी ढकालको थियो ।
किसानलाई मलको अभावबाट मुक्त गर्न र प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउँन एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको कार्यक्रमले क्रमस केही वर्ष भित्रै प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मल कारखाना स्थापना हुने ढकालले बताए ।
ढकालका अनुसार, प्रदेश सरकार मातहत रहेका १३ वटै अस्पतालमा शहिद परिवार तथा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते, विपन्न परिवार तथा बिपत एवं सडक दुर्घटनाका परेका घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैगरी जेष्ठ नागरिक, क र ख वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बन्य जन्तुको आक्रमणमा परेका व्यक्तिको उपचारमा कुनैपनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको ढकालले बताए । एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सफल भैसकेको दावी गर्दै ढकालले त्यसलाई प्रदेशको सबै विद्यालयमा बिस्तार गरिएको बताए ।
प्रदेशभित्र उद्योग खोल्न चाहने उद्योगीलाई खानेपानी, ढल,बाटो र बिजुली उपलब्धताको लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको बताउँदै ढकालले नयाँ उद्यमसीलता प्रवर्द्धन अन्तर्गत कृषी प्रशोधन उद्योग खोल्न चाहने उद्योगीसंग लागत साझेदारी गर्ने कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारले अघि सारेको बताए ।
