काठमाडौं । स्थानीय तहमा कटौती गरेको वित्तीय सम्मानीकरण अनुदानको ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७९/०८० मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय सम्मानीकरणको अनुदानको रकम ५० प्रतिशत कटौती गरेको थियो ।
तर आज बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले भने हाललाई ५० प्रतिशत पैसा अनुसार ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमध्ये ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको सरकारी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।
प्रवक्ता शर्माले मिटरब्याजबिरुद्धको विधेयकसम्बन्धी विषय संसदीय प्रक्रियामा जाने बताएकी छिन् ।
