काठमाडौं । सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विद्युत् प्रसारणका लागि महत्वपूर्ण मानिदै आएको महेन्द्रनगर–टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन डबल सर्किटको बन्ने भएको छ । शनिबार भारतको राजस्थानस्थित माउन्ट आबुमा बसेको नेपाल भारत उर्जा सचिवस्तरीय निर्देशक समितिको बैठकले उक्त प्रसारण लाइनलाई आयात र निर्यात दुवै गर्नसक्नेगरी डबल सर्किटमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, हालको क्षमतालाई समेत स्तरोन्नति गरी २०० केभी बनाउने सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समेत बैठकले संयुक्त प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले प्रसारण लाइन स्तरोन्नतिपछि उक्त प्रसारण लाइनबाट सुख्खा याममा ८० मेगावाट विजुली आयात गर्न र अन्य समयमा ७० मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्नेगरी सहमति दिएको छ । शनिबार भारतको राजस्थानस्थित माउन्ट आबुमा सम्पन्न बैठकमा भारतले आवश्यक जाँच गरेपछि सो कार्य सुरु गर्न सहमति दिएको हो । हाल सो प्रसारण लाइनबाट एकतर्फी आयात मात्रै हुँदै आएको छ ।
उक्त बैठकमा नेपालले भारतमा सरकारी स्तरमै बिजुली बेच्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमा भरातीय पक्ष सकारात्मक भएको बैठकमा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । यसका लागि भारतले नेपाली पक्षबाट प्रस्ताव माग समेत गरेको छ ।
बैठकमा नेपालले बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातका लागि भारत सरकारसँग थप सहयोगको अपेक्षा राखेको थियो । उक्त विषयमा भारत सकारात्मक भए पनि आयोजनाका आधारमान मात्रै यस्तो अनुमति दिने अडानमा भने कायमै देखिएको छ । भारतले यसरी बिजुली निर्यातगर्दा आफ्नो क्रस बोर्डर निर्देशिकाको परिधिभित्र मात्रै यस्तो सहमति दिने प्रष्ट पारेको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर मुजफ्फरपुर ४०० केभी पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात भइरहेको विद्युत क्षमतालाई ६०० मेगावाटबाट बढाएर ८०० मेगावाट पुर्याउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यातका लागि इनरुवा, पूर्निया र नयाँ लम्की (दोदोधारा) र बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन क्रमश : सन् २०२७ २८ र २०२८ र २९ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयमा लैजाने निर्णय भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । नेपालले १३२ केभी भन्दा सानो क्षमताको बिजुली समेत भारत पठाउन प्रस्ताव गरे पनि भारतले यो विषय प्रदेश सरकारहरुसँग छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिने जनाएको छ ।
उता भारतीय पक्षले भने संखुवासभामा निर्माण हुँदै आएको अरुण तेस्रोसम्म सामान ढुवानीका लागि सडक नबनेको भन्दै नेपाली पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । कोशी राजमार्ग हुँदै आयोजनाको सामान ढुवानी हुँदै आएको छ, जुन हाल निर्माणधिन अवस्थामा छ । त्यस्तै, सोही आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा स्थानीय अवरोधबारे समेत भारतले चासो राखेको थियो ।
उर्जा सचिवस्थरीय बैठक प्रत्येक वर्ष २ पटक आलोपालो रुपमा बस्ने गरेकोमा आगामी ६ महिनापछि अर्को बैठक चितवनमा बस्नेगरी सहमति समेत गरिएको छ ।
