काठमाडौं । बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश दिइएको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले खण्डन गरेको छ । सोमबार बिहान अन्नपूर्ण दैनिकले उक्त समाचार प्रकाशन गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले उक्त समाचारको खण्डन गरेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले जारी गरेको उक्त विज्ञप्तीमा बजेटको क्रममा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्ति नघुसाइएको बताइएको छ । जेठको १ देखि १४ गतेसम्म अर्थमन्त्री बिहानै आउने र रातीसम्म बस्ने गरेको बस्दै सो क्रममा मन्त्रालयले आफ्नो परिधिभित्र रहेरै सल्लाह सुझावहरु लिएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तीमा उक्त समाचारलाई खण्डन गर्ने ठोस कुनै प्रमाणहरु भने प्रस्तुत गरिएको छैन । उक्त विज्ञप्तीमा करका दर चलाउन छिरेका रघुनाथ घिमिरेको बारेमा समेत केही उल्लेख गरेको छैन । बरु उक्त बजेट परम्परागत अर्थतन्त्रलाई आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशीतातर्फ प्रस्थानसहितको जनप्रिय बजेट भएको दाबी समेत गरेको छ ।
प्रेस विज्ञप्ती
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकको ३० जेठ, २०७९ को मुख्य पृष्ठमा “मध्यराति बजेटमा जब चुकुल लाग्यो....” शीर्षकमा माननीय अर्थमन्त्री र मन्त्रालयलाई जोडेर प्रकाशित समाचारप्रति यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७८ चैत्र १ गते देखि नै औपचारिक रुपमा बजेट तथा कार्यक्रमका बिषयमा क्षेत्रगत छलफल, बिज्ञहरु तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग परामर्शअन्तरक्रिया प्रारम्भ गरेको, मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बजेट मस्यौदा समिति गठन गरेको तथा सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया, सुझावहरु संकलनका लागि मन्त्रालयमा ११३८ को निःशुल्क टोल फ्रि नं. व्यवस्थासहित आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सम्वन्धी राय सुझाव संकलन कक्ष समेत स्थापना गरी बजेट निर्माणको कार्यलाई विगत बर्षहरु भन्दा फरक तवरबाट बढी जनअपनत्व बनाउने गरी माननीय अर्थ मन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रालयको सम्पूर्ण टिम औपचारिक रुपमा बजेट लेखन र निर्माणमा निरन्तर खटेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट तर्जुमाका क्रममा (१–१४ जेठ, २०७९) माननीय अर्थ मन्त्री सामान्यतः सूचीकृत दैनिक औपचारिक कार्यक्रम बाहेक हरेक दिन बिहान ७ः३० बजे मन्त्रालय आउने र राती अबेरसम्म रही बजेटलाई पूर्णता दिन मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग निरन्तर छलफल गर्ने कार्यमा खट्नुभएको थियो ।
सोही क्रममा बजेटलाई अन्तिम रुप दिने सन्दर्भमा १४ जेठ, २०७९ मा समेत बिहानैदेखि मन्त्रालयमा माननीय अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा सचिव, सचिव (राजस्व) र मन्त्रालयका सम्वन्धित महाशाखा प्रमुखहरु तथा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समेतको सहभागितामा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक लगायतका बजेटसँग सम्वन्धित विषयहरु तयारी भएको र यस प्रक्रियामा तोकिएका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु बाहेक अरु कसैको सहभागिता नरहेको सबैमा जानकारी गराउँदछौं ।
आर्थिक ऐनमार्फत राजस्व संकलन गर्ने, करका दर परिवर्तन गर्ने तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्ने सम्वन्धमा मन्त्रालयमा रहेको अधिकारको परिधि भित्र रहेर निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलगायत विभिन्न विज्ञहरुको राय सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले करका दरहरु प्रस्ताव गर्ने प्रचलित अभ्यास रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट मूलतः आयातमूखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ डोर्याउँदै सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ निर्देशित रहेको र सो बमोजिम करका दरहरुमा केही संशोधन सहित प्रस्तावित आर्थिक विधेयक लगायतका बजेट सम्वद्व अन्य विधेयकहरु हाल संघीय संसदको दुवै सदनमा छलफलका क्रममा रहेको छ । परम्परागत अर्थतन्त्रलाई आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशीतातर्फ प्रस्थानसहितको जनप्रिय बजेट सार्वजनिक भएको सबैलाई विदितै छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र सुधारका बिषयमा निरन्तर क्रियाशिल रहनुभएका माननीय अर्थ मन्त्रीका बारेमा भ्रम सृजना हुने गरी तथ्य र तर्कभन्दा टाढा रही कपोलकल्पित र भ्रमपूर्ण बिषय राखी समाचार प्रकाशित हुनु खेदजनक छ ।
सन्तुलित, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय समाचारका लागि सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक भनाइ राख्नुपर्ने पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत विचार नगरी प्रकाशित यस्ता समाचारले समाजमा भ्रम पैदा गर्ने र पत्रकारिताको विश्वसनीयतामा समेत ह्रास आउने गर्दछ।
अतः बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मूलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिनुपर्ने समयमा भ्रामक तवरले प्रकाशित यस प्रकारका समाचारको मन्त्रालय खण्डन गर्दछ । साथै, वास्तविकता र तथ्य बुझेर मात्र समाचार प्रकाशन गर्न आम सञ्चारकर्मीहरुलाई मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
जेठ ३०, २०७९
भुपाल बराल
प्रवक्ता/सहसचिव
