काठमभाडौं । सरकारले महिलाको हकमा भिजिट भिसामा अलि कडा सर्त राख्ने तयारी गरेको छ। भिजिट भिसाका नाममा महिलालाई विदेश पुर्याएर गैरकानुनी धन्दामा लगाउने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसको नियन्त्रण गर्न कडा सर्त राख्ने तयारी भएको हो ।
सरकारी कार्यदलले महिलाको हकमा भिजिट भिसामा संवेदनशील बन्न सुझाव दिएको छ । महिला नेत्रीहरूले भिजिट भिसामा महिलाका लागि मात्र कडा सर्त राखिए त्यो संविधानविपरीत हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव तस्करी हुने गरेको गुनासो बढेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले माघ ११ गते मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेका थिए।
कार्यदलले महिलाले विदेश भ्रमण गर्दा उद्देश्य र कार्यक्रम, आधारभूत मापदण्ड, प्रक्रिया र कागजात पूरा भएरनभएको, वैध भिसा, हवाई टिकट, गन्तव्यसम्मको बोर्डिङ पास, होटलरआवास व्यवस्था, भ्रमण अवधिको खर्चको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ।
भिजिट भिसामा विदेश जान महिलाले वार्षिक न्यूनतम ५ लाख रूपैयाँ करयोग्य आय भई कम्तीमा सोको आधा रकम बैंक खातामा बचत गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै अध्यागमन विभागको पूर्वस्वीकृति पनि लिनुपर्नेछ। ‘बैक ब्यालेन्स हुनुपर्छ, भाषा अनिवार्य जान्नुपर्छ’, सुझावमा लेखिएको छ, ‘कति समय बस्ने त्यसबारे अध्यागमन विभागको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्नेछ।’
केही सुझाव अव्यावहारिक भएको गुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयले परिमार्जन गर्न लागेको छ। ‘सुझाव केही अव्यावहारिक पनि छन्। त्यस्ता सुझाव परिमार्जन गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ। नागरिक दैनिकबाट
