काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारी बढ्दै गएपछि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले राहत दिएको छ । राष्ट्रि बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै निषेधाज्ञासम्म ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्न छुट गर्नुका साथै १ महिनासम्म धितो लिलामी सम्बन्धि सूचना निकाल्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । निषेधाज्ञासम्म ग्राहकबाट कर्जा असुलीका सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क नलिन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
निषेधाज्ञाको कारणले ऋणको ब्याज तथा किस्ता तिर्न अप्ठ्यारोमा परेकालाई पेनाल्टी तथा अन्य चार्ज नलगाउ भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । ‘निषेधाज्ञाको कारण बैंकसम्म जान नसकेकालाई यो राहत दिइएको हो,’ उनले भने ‘पहुँच र स्रोत हुनेले समयमा नै तिर्दा राम्रो हुन्छ ।’
राष्ट्र बैंकले यो अविधिमा ऋणीको धितो लिलामीका लागि सूचना ननिकाल्न पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित ऋणीहरूलाई राष्ट्र बैंकले थप सहुलियतको दिने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनसँग अब कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निषेधाज्ञा अवधिभर तथा निषेधाज्ञा सकिएको एक महिनासम्म ऋण असुली वा लिलामी सम्बन्धि सूचना निकाल्न पाउने छैन ।
यो अवधिमा मुद्दति निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतितपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बन्धित ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाएको छ ।
निषेधाज्ञकै बीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणी असलीमा पेनल्टी लिएको तथा लिलामीका सूचना निकाल्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकको यो निर्देशन पछि अब निषेधाज्ञा सकिएको १ महिनापछिसम्म यस्ता कुनै कार्य गर्न पाउने छैनन् ।
निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छुट दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
साथै शेयर धितोमा प्रवाह भएको मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षण वापत शेयरको मूल्यांकन गर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको आधारमा गणना गर्न सकिने व्यवसथा पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षाले लिएको छ ।
