परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी माननीय शिशिर खनालज्यूले लिनुभएको छ । शान्त, परिपक्व र बौद्धिक व्यक्तित्वका खनालका अगाडि चुनौतीहरूको ठूलो चाङ भए पनि अवसरहरू पनि उत्तिकै प्रशस्त छन् । विगतमा अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको यस मन्त्रालयमार्फत हासिल गर्न सकिने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अध्येताका रूपमा मेरा सुझावहरू यसप्रकार छन्:
१) स्पष्ट वैदेशिक नीतिको पुनर्परिभाषा र श्वेतपत्र जारी
विगतमा विभिन्न सरकारहरूलाई भारतपरस्त, चीनपरस्त वा अमेरिकापरस्त भन्ने आरोप लाग्ने गरेको थियो, जसको आधार कतिपय अवस्थामा वैचारिक झुकाव र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थियो । वर्तमान सरकारसँग वैदेशिक सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले पुनर्संरचना गर्ने अवसर छ । त्यसका लागि तत्काल श्वेतपत्र जारी गर्दै नेपालको मौलिक पहिचान र राष्ट्रिय स्वार्थहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ । साथै, ठूला शक्तिराष्ट्रहरूको सुरक्षा–केन्द्रित वा रणनीतिक परियोजना–केन्द्रित भाष्यको पछाडि लाग्नु भन्दा आफ्नै मौलिक, स्वक्रियात्मक र राष्ट्रिय स्वार्थ–केन्द्रित वैदेशिक नीति–भाष्य निर्माण गर्नु जरुरी छ ।
यसै सन्दर्भमा, भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ठूला रणनीतिक परियोजनाहरूभन्दा पनि साना तर प्रत्यक्ष रूपमा विकासका आयामहरूमा प्रभाव पार्ने परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुनेछ । यसले स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष प्रभाव सुनिश्चित गर्नुका साथै अनावश्यक भू–राजनीतिक संवेदनशीलता कम गर्न मद्दत गर्नेछ ।
यसले (क) नेपालको स्वतन्त्र वैदेशिक नीति पहिचान सुदृढ गर्नेछ र
(ख) भारत, चीन तथा अमेरिकासँग सन्तुलित, पारदर्शी र पारस्परिक सम्मानमा आधारित सम्बन्ध विकास गर्न आधार तयार गर्नेछ ।
२) मध्य शक्तिहरूसँग सम्बन्ध विस्तार
भारत, चीन र अमेरिका नेपालको वैदेशिक सम्बन्धका प्रमुख धुरी हुन् । तर दीर्घकालीन हितका लागि सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्नु आवश्यक छ । कम भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भएका देशहरू—जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, इजरायल, युरोपेली संघ लगायतसँग सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ । यस्ता देशहरूसँग प्रविधि हस्तान्तरण, डिजिटल रूपान्तरण, हरित विकास तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउनु उपयुक्त हुनेछ ।
३) क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मञ्चमा प्रभावकारी उपस्थिति
संयुक्त राष्ट्र संघ, बिम्स्टेक, सार्क, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनहरू जस्ता मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति सक्रिय, रणनीतिक र परिणाममुखी हुनुपर्छ । यी मञ्चहरू केवल औपचारिक सहभागिता वा भ्रमणका अवसर मात्र नभई नेपालको आवाज प्रस्तुति र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन परिचालनका प्रभावकारी माध्यम बन्नुपर्छ ।
विशेषतः जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा नेपालले हिमाली देशहरूको साझा आवाजका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरी नेपाललाई “हिमालयको आवाज” का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्ने ठूलो सम्भावना छ ।
यससँगै, ‘सगरमाथा सम्बन्ध’ जस्ता अग्रणी कार्यक्रमलाई सबै सरोकारवालाहरूको समावेशी सहभागितासहित अघि बढाउँदै यसलाई हिमाली कूटनीतिक पहलका रूपमा विश्वस्तरमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।
४) विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र अभिलेखीकरण
विश्वभर लाखौं नेपालीहरू वैधानिक तथा अवैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरूको विश्वसनीय तथ्यांक संकलन गर्नु र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । विशेषगरी पश्चिम एसियामा बढ्दो द्वन्द्व जोखिमका सन्दर्भमा संकटग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार र स्वदेश फिर्ता व्यवस्थापन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । साथै, अनौपचारिक रूपमा विदेशी सुरक्षा निकाय वा युद्धग्रस्त क्षेत्रमा संलग्न नेपालीहरूको अवस्थाबारे पनि सरकार स्वक्रियात्मक र संवेदनशील रहनुपर्छ ।
५) डायस्पोरालाई राष्ट्रिय विकासमा जोड्ने नीति
विश्वका विभिन्न देशहरूमा रहेका नेपालीहरूले शिक्षा, प्रविधि, व्यवसाय र अनुसन्धान लगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छन् । उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई स्वदेशसँग जोड्ने नीति निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ । उपयुक्त नीतिमार्फत उनीहरूलाई लगानी, नवप्रवर्तन, अनुसन्धान तथा सीप हस्तान्तरणमा सहभागी गराउन सकिन्छ । यसले नेपाललाई ज्ञान–आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर गराउन मद्दत पुर्याउनेछ ।
६) अनुसन्धान, थिंक ट्याङ्क र ज्ञान–उत्पादनमा लगानी वृद्धि
सरकारका नीति र निर्णयहरू प्रायः गलत व्याख्या हुने वा विपरीत भाष्य निर्माण हुने गुनासो सुन्न पाइन्छ । यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको अनुसन्धान र ज्ञान–उत्पादनमा लगानी बढाउनु हो । प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रमाण–आधारित अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन दिँदै सशक्त ज्ञान उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक छ ।
यस सन्दर्भमा, परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको विदेश मामिला अध्ययन संस्थालाई केवल प्रशासनिक संरचनामा सीमित नराखी एक स्वक्रियात्मक, सक्षम र बौद्धिक अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसले नेपालको वैदेशिक नीति–भाष्य निर्माण, कूटनीतिक जनशक्ति विकास, र अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा नेपालको सार्थक उपस्थिति सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
