काठमाडौं । देशभरका अधिकांश गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरिसकेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार ४६० मध्ये ४४८ गाउँपालिकाले संविधान तथा संघीय कानुनअनुसार आषाढ मसान्तभित्रै बजेट पारित गरेका छन् ।
तर, बाँकी १२ गाउँपालिकामा भने अझै बजेट स्वीकृत हुन बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार ती गाउँपालिकाहरूमा बजेट पारित हुन नसक्नुका पछाडि विभिन्न कारण छन्— कतिपयमा गाउँपालिका अध्यक्ष अस्वस्थ भएर कार्यक्षेत्रबाहिर छन्, कतिपयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधिहरूबीचको विवाद र बजेटको बाँडफाँडमा मतभेद देखिएको छ ।
महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्दै बाँकी गाउँपालिकाले यथाशक्य चाँडो गाउँसभा डाकेर बजेट पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनका अनुसार बजेट पारित नगर्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर बन्ने र वित्तीय अनुशासनमा असर पर्ने सम्भावना छ ।
प्रदेशगत विवरण अनुसार कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले समयमै बजेट स्वीकृत गरेका छन् । लुम्बिनीमा १, बागमतीमा २, सुदूरपश्चिममा १ र मधेश प्रदेशमा ८ गाउँपालिकाले आषाढ मसान्तसम्म बजेट पारित गर्न नसकेका हुन् ।
४६० गाउँपालिकामध्ये ४४५ गाउँपालिकाले आषाढ १० गतेभित्र बजेट पेश गरिसकेका थिए । तीमध्ये ४४८ ले आषाढ मसान्तसम्म पारित गरिसकेका छन् ।
