सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दक्षिण एशियाली मुलुकमै नभएको उपभोक्ताबाट चर्को कर असुली गरिरहेको छ ।
दक्षिण एसियाका अन्य कुनै पनि मुलुकमा घरायसी प्रयोग हुने ग्यासमा कर लगाउने व्यवस्था छैन तर मुलुकमा सरकारले ग्यासमा विभिन्न सात वटा शीर्षकमार्फत उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी कर असुली गरेको छ ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल प्रतिसिलिन्डरमा ३०९ रुपैयाँ कर रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारत सरकारले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई रकम दिएर उपभोक्तालाई सहुलियत रूपमा ग्यास वितरण गरिरहेका बेला नेपाल सरकारले भने चर्को कर लिएर उपभोक्तालाई ग्यास महँगो परिरहेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतले ग्यासमा कर लगाएको छैन । अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको ग्यासमा अन्य कुनै पनि एशियाली मुलुकले उपभोक्ताबाट कर असुल गरेका छैनन् ।
२०६८ सालमा निगम सुधार गर्न तत्कालीन संविधान सभा सदस्य भीम आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनले घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने ग्यासमा कर दस्तुर लगाउन नहुने सुझाव दिएको थियो तर सरकारले समितिले दिएको सुझाव पालन नगरी सर्वसाधारणबाट चर्को शुल्क लिएर महँगोमा ग्यास खरिद गर्न बाध्य परेको उपभोक्ताको भनाइ छ ।
निगमले ग्यासको पिडिओ (पब्लिक डेलिभरी अर्डर) जारी गर्ने र निजी उद्योगी व्यवसायीले ल्याएर बिक्रीवितरण गर्दै आएका छन् । विभिन्न ५९ वटा ग्यास उद्योगले ग्यास बजारमा पठाउने गर्छन् । हाल दैनिक ४० देखि ४५ मेट्रिक टन ग्यासको खपत हुने गर्छ ।
पछिल्लो समय बजारमा ग्यासको खपत १० प्रतिशतले कमी आएको बिक्रेताको भनाइ छ । विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्दै गएको र उद्योग क्षेत्रमा प्रयोग घट्दा ग्यासको खपतमा कमी आएको ग्यास बिक्रेताको भनाइ छ । पछिल्लो समय सहरमा मात्र नभएर गाउँ गाउँमा समेत ग्यासको प्रयोग बढ्दै गएको छ । ग्यासभन्दा विद्युतीय चुलो सस्तो पर्ने हुँदा विद्युतीय चुलोको प्रयोगसमेत बढ्दै गएको छ ।
