काठमाडौं । देशभरका ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये १७८ वटाको भू–उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मंसिर २३ गतेसम्म वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने निर्देशन दिएको भएतापनि हालसम्म ५७५ वटा स्थानीय तहले वर्गीकरण गरेका छैनन् ।

भूमिको वर्गाीकरण र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारले भूउपयोग ऐन–२०७६ ल्याएको थियो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि २०७९ जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली–२०७९ ल्याइएको थियो । नियमावली आएपछि मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रको जग्गा कृषि र गैरकृषिमा वर्गाीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर नियमावली ल्याएको १४ महिना बितिसक्दा र समय नै सकिएको पनि ८ महिना बितिसक्दा समेत स्थानीय तहहरुले वर्गीकरण सकेका छैनन् ।

हालसम्म जग्गाको वर्गीकरण पूरा गरेका १८६ स्थानीय तहमध्ये कोशी प्रदेशका ४४ वटा, मधेश प्रदेशका १६ वटा, वागमती प्रदेशमा ५० वटा, गण्डकी प्रदेशमा ४ वटा, लुम्बिनी प्रदेशमा ३९ वटा, कर्णाली प्रदेशमा १० वटा तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १६ वटा स्थानीय तहले वर्गीकरणको रिपोर्ट बुझाएका छन् । त्यसमध्ये कैलालीको गोदावरी नगरपालिका र घोडाघोडी नगरपालिकाले आंशिक रुपमा मात्रै वर्गीकरण सकेका छन् । बाँकी स्थानीय तहले हालसम्म कुनै विवरण नबुझाएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता निर्माण कुमार कार्कीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार हालसम्म ६ वटा जिल्लाका सबै स्थानीय तहको जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न भइसकेको छ । ती जिल्लाहरु सिन्धुली, ताप्लेजुङ, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र बाँके रहेका छन् । ३६ वटा जिल्लाका कुनैपनि स्थानीय तहको वर्गीकरण भएको छैन भने बाँकी ३५ जिल्लामा आंशिक रुपमा मात्रै वर्गीकरण सम्पन्न भएको विभागले जनाएको छ ।

यी हुन् वर्गीकरण सम्पन्न भएका स्थानीय तहहरु

कोशी प्रदेश (१४ जिल्ला) : १५१ मध्ये ४४ वटा

ताप्लेजुङ (९) : फुङलिङ नगरपालिका, मेरेदेङ गाउँपालिका, आसय त्रिवेणी गाउँपालिका, मैयाखोला गाउँपालिका, सिरीजंगा गाउँपालिका, निबुवाखोला गाउँपालिका, श्रीदिङ्ला गाउँपालिका, फत्तालुङ गाउँपालिका, पाथीभारा याङ्वरक गाउँपालिका (सबै)

पाँचथर (८) : फिदिम नगरपालिका, हिलियाङ् गाउँपालिका, फाल्गुनानन्द गाउँपालिका र कुमायक गाउँपालिकाको (४ वटा)

इलाम (१०) : इलाम नगरपालिका र देउमाई नगरपालिका (२ वटा)

झापा (१५) : विर्तामोड नगरपालिका, दमक नगरपालिका, शिवसताक्षी नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका (४ वटा)

तेह्रथुम (६) : फेदाप गाउँपालिका, आठराइ गाउँपालिका (२ वटा)

सुनसरी (१२) : दुहवी नगरपालिका, भोक्रहानरसिंह गाउँपालिका, बर्जु गाउँपालिका, हरिनगर गाउँपालिका, धरान उपमहानगरपालिका (५ वटा)

मोरङ (१७) : विराटनगर महानगरपालिका, बुडी गंगा गाउँपालिका, जहदा गाउँपालिका, ग्राम थान गाउँपालिका, रंगेली नगरपालिका (५ वटा)

संखुवासभा (१०) : खाँदबारी नगरपालिका (१ वटा)

भोजपुर (९) : भोजपुर नगरपालिका, रामप्रसादराई गाउँपालिका, पौवादुङमा गाउँपालिका, अरुण गाउँपालिका (४ वटा)

सोलुखुम्बू (८) : थुलुङ् दुधकोशी गाउँपालिका (१ वटा)

उदयपुर (८) : बेलका नगरपालिका, चौदण्डीगढी नगरपालिका, त्रियुगा नगरपालिका, उदयपुरगढी नगरपालिका, कटारी नगरपालिका, ताप्ली गाउँपालिका, उदयपुरगढी नगरपालिका (७ वटा)

खोटाङ (१०), ओखलढुंगा (८) र धनकुटा (७) जिल्लाका कुनै स्थानीय तहले वर्गीकरण गरेका छैनन् । 

मधेश प्रदेश (८ जिल्ला) : १४४ मध्ये १६ वटा

धनुषा (१८) : जनकपुर उपमहानगरपालिका (१ वटा)

बारा (१६) : क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, कलैया उपमहानगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका (३ वटा)

पर्सा (१४) : पोखरीया नगरपालिका (१ वटा)

रौतहट (१८) : गुजरा नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, कटहरीया नगरपालिका, बौधिमाई नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, परोहा नगरपालिका, गरुडा नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, देवाहीगोनाही नगरपालिका, माधवनारायण नगरपालिका (११ वटा)

सप्तरी (१७), सिराहा (१७), महोत्तरी (१५) र सर्लाही (२०) जिल्लाका कुनै स्थानीय तहले वर्गीकरण गरेका छैनन् । 

वाग्मती प्रदेश (१३ जिल्ला) : १३२ मध्ये ५० वटा

दोलखा (९) : बेत्यश्वेर गाउँपालिका नाम्दु (१ वटा)

रामेछाप (८) : उमाकुण्ड गाउँपालिका, सुनापति गा।पा, खाँडादेवी गा।पा (३ वटा)

सिन्धुली (९) : तीनपाटन गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका, कमलामाई नगरपालिका, दुधौली नगरपालिका, गोलन्जोर गाउँपालिका, ध्याङ्लेख गाउँपालिका, फिक्‍कल गाउँपालिका, मरिण गाउँपालिका, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका (९ वटा सबै)

चितवन (७) : खैरहनी नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका, रत्‍ननगर नगरपालिका (३ वटा)

मकवानपुर (१०) : हेटौडा उपमहानगरपालिका, मनहरी गाउँपालिका (२ वटा)

नुवाकोट (१२) : विदुर नगरपालिका, किस्पाङ् गाउपालिका, तारकेश्वर गाउँपालिका, मेघाङ गाउँपालिका, सुर्यगढी गाउँपालिका, शिवपुरी गाउँपालिका (६ वटा)

सिन्धुपाल्चोक (१२) : चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका, मेलम्ची नगरपालिका, बाह्रविसे नगरपालिका, ईन्द्रावती  गाउँपालिका, बलेफी गाउँपालिका (५ वटा)

काठमाडौं (११) : चन्द्रागिरी नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका, गोकणेश्वर नगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, शंखरापुर नगरपालिका (११ वटा)

भक्तपुर (४) : भक्तपुर नगरपालिका, सुर्यविनायक नगरपालिका, मध्यपुरथिमी नगरपालिका, चाँगुनारायण नगरपालिका (४ वटा)

ललितपुर (६) : ललितपुर महानगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, केन्ज्योसोम गाउँपालिका, वागमती गाउँपालिका, महाङ्काल गाउँपालिका (६ वटा)

काभ्रेपलाञ्चोक (१३), धादिङ (१३) र रसुवा (५) जिल्लाका कुनै स्थानीय तहले वर्गीकरण गरेका छैनन् । 

गण्डकी प्रदेश (११ जिल्ला) : ९६ मध्ये ४ वटा

लमजुङ (८) : बेसीसहर (१ वटा)

कास्की (५) : माछापुच्छ«े गाउँपालिका (१ वटा)

बागलुङ (१०) : वाग्लुङ् नगरपालिका, ढोरपाटन नगरपालिका (२ वटा)

स्याङ्जा (११), मनाङ (४), मुस्ताङ (५), तनहुँ (१०), गोरखा (११), पर्वत (७), म्याग्दी (६) र नवलपरासी पूर्व (८) जिल्लाका कुनै स्थानीय तहले वर्गीकरण गरेका छैनन् । 

लुम्बिनी प्रदेश (१२ जिल्ला) : १२१ मध्ये ३९ वटा

कपिलवस्तु (१०) : छत्रदेव गाउँपालिका (१ वटा)

नवलपरासी (पश्चिम) (१०) : सुनवल नगरपालिका, बर्दघाट नगरपालिका, रामग्राम नगरपालिका, सरावल गाउँपालिका (४ वटा)

रुपन्देही (१६) : सिद्धार्थनगर नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सियारी गाउँपालिका, ओमसतिया गाउँपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका, रोहिणी गाउँपालिका, तिलत्तोमा नगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका, बुटवल उप महानगरपालिका, पूथा उत्तरगंगा गाउँपालिका (१० वटा)

रोल्पा (१०) : रोल्पा नगरपालिका, सुनिलस्मृति गाउँपालिका, लुङ्ग्री गाउँपालिका, सुनछहरी गाउँपालिका, रुन्टीगढी गाउँपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिका (६ वटा)

दाङ (१०) : घोराही उपमहानगरपालिका, बंगलाचुली गाउँपालिका, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका, दंगीशरण गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका, बबई गाउँपालिका, लमही नगरपालिका, गढवा गाउँपालिका (८ वटा)

बाँके (८) : नेपालगंज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, नरैनापुर गाउँपालिका, खजुरा गाउँपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका, राप्ती सोनारी गाउँपालिका, डडुवा गाउँपालिका (८ वटा)

बर्दिया (८) : ठाकुर बाबा नगरपालिका, राजापुर नगरपालिका (२ वटा)

गुल्मी (१२), अर्घाखाँची (६), पाल्पा (१०), रुकुम पूर्व (३) र प्युठान (९) जिल्लाका कुनै स्थानीय तहले वर्गीकरण गरेका छैनन् । 

कर्णाली प्रदेश (१० जिल्ला) : ८९ मध्ये १० वटा

कालिकोट (९) : त्रिवेणी गाउँपालिका, तिलगुफा नगरपालिका, राष्टकोट नगरपालिका, महावै गाउँपालिका, पचाल झरना गाउँपालिका, शान्‍नित्रिवेणी गाउँपालिका, पलाता गाउँपालिका (७ वटा)

रुकुम पश्चिम (६) : चौरजहारी नगरपालिका, मुसिकोट नगरपालिका, आठविसकोट नगरपालिका (३ वटा)

सल्यान (१०), सुर्खेत (९), दैलेख (११), जुम्ला (८), हुम्ला (७), मुगु (४), जाजरकोट (७) र डोल्पा (८) जिल्लाका कुनै स्थानीय तहले वर्गीकरण गरेका छैनन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश (९ जिल्ला) : ९७ मध्ये १६ वटा

अछाम (१०) : साँफेबगर नगरपालिका (१ वटा)

बाजुरा (९) : बान्‍नीगडी जगगड गाउँपालिका (१ वटा)

डोटी (९) : बोगटान फुडसिल गाउँपालिका (१ वटा)

कैलाली (१४) : धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका (५ वटा वडा), कैलारी गाउँपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका (११ वटा वडा), गौरीगंगा नगरपालिका, चुरे गाउँपालिका, बर्दगोरिया गाउँपालिका, भजनी नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका, टिकापुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, बर्दगोरिया गाउँपालिका (१३ वटा)

बझाङ (१२), कञ्चनपुर (९), डडेलधुरा (७), बैतडी (१०) र दार्चुला (९) जिल्लाका कुनै स्थानीय तहले वर्गीकरण गरेका छैनन् ।