युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि कृष्ण सागर (ब्ल्याक सी) बाट अनाज निर्यात हुने आशंका व्यक्त गरिएको थियो ।
तर युद्धको बावजुद, रूस र युक्रेनले कृष्ण सागरबाट अनाजको सुरक्षित निर्यातको लागि सम्झौता गरे । तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । हालै रुसले यो सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ ।
अहिले भोकमरीको सामना गरिरहेका धेरै अफ्रिकी देशहरूमा गम्भीर खाद्य संकट आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
२७ र २८ जुलाईमा सेन्ट पिटर्सबर्गमा हुन लागेको रुस–अफ्रिका शिखर सम्मेलनअघि नै रुसले यो निर्णय गरेकोमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू आश्चर्यमा परेका छन् ।
यो सम्झौता गत साउनमा लागू भएपछि तीन पटक नवीकरण भइसकेको छ ।
यस सम्झौता अन्तर्गत, कार्गो जहाजहरू ओडेसा, चोर्नामोस्क र यूज़नी÷ पिवदनी को युक्रेनी बन्दरगाहहरु बाट कृष्ण सागर पार गर्न अनुमति दिइएको थियो ।
केन्या सरकारले रुसको सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणालाई ‘पिठ्युँमा छुरा प्रहार’को रूपमा व्याख्या गर्दै यो निर्णयले अफ्रिकी देशहरूमा ठूलो असर पर्ने बताएको छ ।
खाद्यान्न व्यापारमा अवरोधका कारण खाद्य सुरक्षाका लागि अफ्रिकी देशहरूमा पहिले नै दबाब छ । लाखौं मानिस खाद्यान्न अभाव र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिको जोखिममा छन् ।
यसले खाद्य सुरक्षालाई कसरी असर गर्छ ?
सोमालिया, केन्या, इथियोपिया र दक्षिण सुडान जस्ता देशहरूमा वर्षौंदेखि पर्याप्त वर्षा नभएका कारण ५ करोड भन्दा बढी मानिसहरूलाई खाद्य सुरक्षा सहायताको खाँचो छ ।
संयुक्त राष्ट्रका अनुसार, यो अन्न सम्झौताले युक्रेनलाई यी अफ्रिकी देशहरूमा मानवीय सहायताको रूपमा ६ लाख २५ हजार टन अन्न पठाउन अनुमति दिएको छ ।
विश्व व्यापार संगठनका महानिर्देशक गोजी ओकोन्जो इवेला भन्छन्, ‘खाद्यान्न, दाना र मलको व्यापार विश्व खाद्यान्नको मूल्य स्थिरताका लागि कृष्ण सागरको मार्ग अत्यन्त अत्यावश्यक छ । रुसको यो निर्णयले गरिब जनता र गरिब देशले मात्र दुःख भोग्नु परेको छ ’।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ)का अनुसार गत जुलाईदेखि विश्व खाद्यान्नको मूल्यमा ११ दशमलव ६ प्रतिशत गिरावट आउनुमा उक्त सम्झौताको योगदान रहेको छ ।
एडिस अबाबा विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र र सार्वजनिक नीतिका प्राध्यापक डा. कोस्टोटिनोस भन्छन्, ‘बजारको प्रवृत्ति चाँडै परिवर्तन हुन्छ, नयाँ जे छ बजार त्यसैको पछि लाग्छ । यो घोषणा हुनेबित्तिकै अनाज व्यापारीहरूले मूल्य बढाउनेछन्, देशहरूले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनेछन् र कालोबजारी बढ्नेछ ।
‘रसियाबाट गहुँ, वनस्पति तेल, मल आयात गर्न धेरै देशलाई समस्या भइरहेको छ। अफ्रिकामा शरणार्थी र विस्थापित मानिसहरूले एकैपटक संकटको अवस्था भोग्नुपर्ने सम्भावना छ’ डा. कोस्टोटिनोस थप्छन् ।
के रूसले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्न सक्छ ?
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसमाथि लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दी पश्चिमी देशहरूले हटाएपछि मात्र रुस यो सम्झौतामा सामेल हुने स्पष्ट शब्दमा बताएका छन् ।
यो संकट अन्त्य गर्न रुसमाथिको चौतर्फी दबाब र कूटनीतिक प्रयासपछि पुटिनले यस्तो बताएका हुन् ।
खाद्य सुरक्षा कायम गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले धेरै अफ्रिकी देशहरू, साथै संयुक्त राष्ट्र संघ, टर्की, युरोपेली संघको नेतृत्वमा धेरै अन्य देशहरूले यस विषयमा रूसी अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
पुटिनले अफ्रिकासँग राखे यस्तो प्रस्ताव
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनबाट अफ्रिकामा पठाइएको अन्नको क्षतिपूर्ति आफ्नो देशले दिन सक्ने बताएका छन् ।
रुसले भर्खरै युक्रेनसँग कृष्ण सागर हुँदै खाद्यान्न पठाउने सुरक्षित बाटो उपलब्ध गराउने सम्झौताबाट पछि हटेको घोषणा गरेको थियो । घोषणापछि अफ्रिकी संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै निराशा व्यक्त गरेको छ । रुसको यो निर्णयले अफ्रिकन युनियनका देशहरूलाई सबैभन्दा बढी असर गरेको र त्यहाँ अनाजको मूल्य बढेको छ ।
राष्ट्रपति पुटिनले यस वर्ष रुसमा अन्न उत्पादन धेरै हुने अपेक्षा गरेका छन् ।
क्रेमलिनले एक विज्ञप्तिमा रुसले व्यावसायिक र निःशुल्क रूपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सक्ने बताएको छ ।
रुसले यसै साता रुस–अफ्रिका शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ । यो दोस्रो शिखर सम्मेलन हुनेछ ।
रिपोर्टका अनुसार कतार र टर्की समावेश भएका योजना मार्फत् रुस अफ्रिकी देशहरूमा अन्न पठाउने प्रयास गरिरहेको छ । यद्यपि अफ्रिकी देशहरूले यो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।
के अफ्रिकी देशहरू रुससँग रिसाउनेछन् ?
उक्त सम्झौताबाट पछाडि हट्दा अफ्रिकी देशहरूसँग रसियाको सम्बन्ध बिग्रन सक्छ ।
रुस–अफ्रिका शिखर सम्मेलन जुलाई २७–२८ मा सेन्ट पिटर्सबर्गमा हुने तय भएको छ ।
१४ अफ्रिकी देशहरू गहुँ आयातको लागि रूस र युक्रेनमा निर्भर छन् ।
लिबिया, माली, सुडान, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, मोजाम्बिक र अन्य अफ्रिकी देशहरूको आन्तरिक मामिलामा रुस संलग्न रहेको छ, जहाँ यसले विद्रोही र जिहादी चरमपन्थीहरूसँग लड्न मद्दत गर्दछ ।
बीबीसी
