काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत ९ हजार ५ सय ९० कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिश सहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको जनाइएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने ९ हजार ५ सय ९० पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० (२) बमोजिम ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना समेतका लागि आयोगलाई पत्रलेखी पठाइएको सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार निजामती कर्मचारीका ३ हजार ४ सय ५३, नेपाल प्रहरीका १ सय १३, शिक्षक १ हजार १ सय ५८, राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फका १ हजार ९ सय २२ रहेका छन् । यसैगरी प्रदेशतर्फका १ हजार २७ तथा स्थानीय तहका १ हजार ९ सय १७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
