काठमाडौं । भन्सार र लजिस्टिक क्षेत्र (रसद)को सुदृढीकरणका लागि एशियाली विकाश बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई ५० मिलियन डलर (आजको विनिमय अनुसार ६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ) ऋण दिने भएको छ । नीतिगत सुधारको कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्न उक्त ऋण बिहिबार स्वीकृत गरेको हो ।
‘व्यापार र उद्योग क्षेत्रको विकासले प्रतिस्पर्धात्मकतालाई बढावा दिनेछ र देशलाई दिगो आर्थिक बृद्धितर्फ डोर्याउन मद्दत गर्नेछ,’ एडीबी दक्षिण एसिया विभागका क्षेत्रीय सहयोग तथा सञ्चालन समन्वय निर्देशक थियाम ही एनजीले भने । ‘यसबाहेक, सुधारिएको व्यापार सहजीकरणले निर्यात बढाउन र नेपालको भुक्तानी सन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।’
कार्यक्रमले भन्सार महसुल र शुल्कको इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी, र निर्यात कागजातहरू इलेक्ट्रोनिक पेस गर्ने जस्ता डिजिटल प्रविधिहरू मार्फत भन्सार प्रक्रियाहरूमा सुधार गरी हालको भन्सार सुधार र आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्नेछ । यसले भन्सार क्लियरेन्सलाई सहज बनाउन अनलाइन भन्सार मूल्याङ्कन डाटाबेस स्थापना गर्नेछ र निर्यात कागजात घटाउनेछ ।
एडीबीको उक्त कार्यक्रमले उत्पादक, वितरक, बिक्रेता र क्रेताहरू बीच वस्तुहरूको अझ प्रभावकारी ढुवानीलाई प्रवर्द्धन गरि सरकारले पहल गरेको व्यापार सहजीकरणको प्रयासलाई सहयोग पुर्याउनेछ ।
