काठमाडौं । देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले तहमध्ये ७ सय ११ नगरपालिका तथा गाँउपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् भने बाँकी ४२ वटाले ल्याउन बाँकी रहेका छन् । स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ बमोजिम १० असारमै स्थानीय तहकै बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार २ सय ८० वटा नगरपालिका र ४ सय ३१ वटा गाँउपालिकाले बजेट प्रस्तुुत गरेका छन् । २९ गाउँपालिका र १३ नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
अधिकांश गाउँपालिकाहरुले समयमा नै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेट ल्याएका छन् । ४ सय ६० गाउँपालिका मध्ये ४ सय ३१ अर्थात् ९४ प्रतिशत गाउँपालिकाहरुले बजेट ल्याएका हुन् । २९ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका गाउँपालिकामा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै ५४ गाउँपालिकाले बजेट ल्याइसकेका छन् । कोशी प्रदेशका ८८ गाउँपालिकामध्ये ८५ ले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने गण्डकी प्रदेशको ५८ गाउँपालिकामध्ये ५६ ले बजेट ल्याएका छन् ।
त्यस्तै, बाग्मती प्रदेशका सवै गाँउपालिकाले बजेट ल्याएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको ७३ गाउँपालिका मध्ये ६९ गाउँपालिकाले समयमौ बजेट ल्याएका छन् भने कर्णाली प्रदेशका ५४ गाउँपालिकामध्ये ४ वटा गाउँपालिका बाहेक सबैले बजेट ल्याएका छन् ।
यस्तै १३ वटा नगरपालिकाले १० असारमै बजेट ल्याउन सकेनन् । २९३ नगरपालिका मध्ये २८० नगरपालिकाले मात्रै समयमै बजेट ल्याएका हुन् । मधेश प्रदेशका ७७ नगरपालिका १० वटाले बजेट ल्याउन सकेनन् । गण्डकी प्रदेशका २७ नगरपालिकामध्ये २५ वटाले बजेट ल्याएका छ । कर्णाली प्रदेशको २५ नगरपालिकामध्ये एउटा बाहेक सबै नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छन् । मधेश, गण्डकी र कर्णालीबाहेक अन्य प्रदेशका सबै नगरपालिकाहरुले बजेट ल्याएका छन् ।
