काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री मोदीले मन्त्रालयको नाम लिई कसैले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने थाहा भएमा जानकारी गराउन भनेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मन्त्रालयको नाम लिएर भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारवाही गर्ने बताएका हुन् ।
के भने मन्त्री अमनलाल मोदीले ?
यही मिति २०८० असार ३ मा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकहरु माथिको मन्त्रालयगत छलफल अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव सहित २६ जना माननीय सांसदज्यूहरूबाट उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूको जवाफ दिन उपस्थित भएको छु । छलफलमा भाग लिनु हुने सबै माननीयज्यूहरूलाई सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
माननीयज्यूहरूले उठाउनु भएका प्रश्न¸ जिज्ञासा तथा सुझावहरूलाई मैले मुलतः ३ भागमा वर्गिकरण गरेको छु।
पहिलो¸ आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन तर्फ मुलतः देहायका विषयहरूमा प्रश्नहरू आएका छन ः
– तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमको बजेट गत आर्थिक बर्षको भन्दा घटाइएको¸
– कार्यक्रम अन्तरगत योजनाहरुको असमान वितरण भएको¸
– कार्यक्रमहरू संघीय प्रवृत्तिका नरहेको स्थानीय तहले संचालन गर्ने खालको रहेको¸
मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू ९५ प्रतिशत बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमले भरिएको र कार्यक्रमले सबै समुदायलाई नसमेटेको।
सम्माननीय सभामुख महोदय¸ यस सम्बन्धमा देहायअनुसार प्रष्ट पार्न चाहन्छु :
यस बर्ष अर्थ मन्त्रालयबाट सिलिङ निर्धारण गर्दा बजेट घटेर आएको छ । समग्रमा गत आ।व भन्दा यस बर्ष ५३.८७ प्रतिशतले बजेट घटेको तर स्थानीय तहहरूबाट माग संख्या अधिक रहेको । जस्तै : तराई मधेश समृद्बि कार्यक्रमका लागि कूल प्रस्तावहरू ३०६४ रहेकोमा जम्मा २६९ आयोजना/कार्यक्रमहरु मात्र समेटन सकिएको ।
साविकमा मानव विकास सुचकाङ्कमा पछाडी परेका तराईका २२ जिल्लामा सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन भएको। आ.व ०७५/७६ देखि कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र तथा भौगोलिक क्षेत्र विस्तार भई तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमको रुपमा तराई–मधेशका २२ जिल्लाका २७८ स्थानीय तहहरूमा सञ्चालन भएको छ।
मानव विकास सुचकाङ्क कम रहेको क्षेत्रमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य रहेको हुँदा यो कार्यक्रम तराई–मधेश केन्द्रित गरिएको हो। हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरू समेटेर मन्त्रालयमा अन्य कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेका छन्।
- बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रमका सम्बन्धमा ७५३ स्थानीय तह मध्ये ३९२ स्थानीय तहमा पूर्ण प्याकेज र ३६१ स्थानीय तहमा आंशिक प्याकेजका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको व्यहोरा अवगत गराउँदछु। साथै¸ सुनौला हजार दिन भित्रका महिला वालवालिका एवम किशोरीको पोषणको अवस्था सुधारमा ल्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको।
स्थानीय तहमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले तोकेको विषयगत क्षेत्र स् स्वास्थ्य¸ शिक्षा¸ कृषि¸ तथा पशुपंक्षि विकास¸ महिला तथा वालवालिका¸ खानेपानी तथा सरसफाई र शासकीय प्रबन्ध जस्ता विषयगत क्षेत्रहरूको पूर्ण सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको व्यहोरा म सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत सदनमा जानकारी गराउँछु।
दोश्रो¸ संघीय निजामती सेवा ऐन सम्बन्धमा माननीयज्यूहरूबाट देहायका विषयहरूमा प्रश्न जिज्ञासा तथा सुझावहरू राख्नु भएको छ :
– संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा ३ तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको¸
– संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा संघका कर्मचारी, प्रदेशका कर्मचारी, स्थानीय तहका कर्मचारी सम्बन्धमा जुन खालको कानूनी जटिलता देखिएको छ सो ऐन तत्काल ल्याई कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनुपर्ने¸
– जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ ऐन आउनुपर्ने¸
– नयाँ आउने ऐनमा ट्रेड युनियन अधिकार हटाउनु पर्ने¸
लगायतका विषयहरूमा माननीयज्यूहरूबाट आएका सुझावहरूलाई म गंभिरताका साथ लिन्छु । नेपालको संविधानको मर्म र भावना बमोजिम संघ¸ प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध र साझेदारी कायम हुने गरी संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा राय–परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन¸ न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा मिति २०७९/१२/१० मा पठाइएको छ । राय–परामर्श प्राप्त हुनासाथ उक्त विधेयक सम्मानित सदनमा पेश गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार (म.प.) मा पठाइने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु । साथै¸ नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक सम्बन्धी सहजीकरणका लागि मा.उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन भई क्रियाशिल रहेको छ।
तेस्रो¸ मन्त्रालयको सुशासन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा माननीयज्यूहरूबाट देहायका विषयहरूमा प्रश्न जिज्ञासा तथा सुझावहरू प्राप्त भएको :
– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कसरी ड्राइभ गर्ने स्पष्ट भिजन नदेखिएको।
– कर्मचारीहरूको सरुवा तथा पदस्थापन विधिसम्मत हुन नसकि पहुँचको आधारमा मात्र हुने गरेको।
– पालिकाहरूको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको जिम्मेवारी स्वास्थ्यरकृषिरशिक्षाका जुनिएर कर्मचारीहरूलाई दिएर स्थानीय तहहरूमा वेतिथि बढ्दै गएको।
– दरबन्दी अनुसार गाउँ पालिकाहरूमा शाखा अधिकृत¸ नपाहरूमा उपसचिव तथा उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरूमा सहसचिवलाई अनिवार्य रुपमा खटाइने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा सो हुन नसकेको।
– कतिपय खटाइएका कर्मचारीहरु सम्बन्धित ठाउँमा जादै नजाने, कतिपय खटाइएका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहले स्वीकारै नगर्ने, हाजिरै गर्न नदिने, यो विविध समस्याले हाम्रो संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको।
– मन्त्रालयमा आँफू अन्तरगत रहेका कर्मचारीहरूको तथ्यांक तथा लगत नै पूर्ण हुन नसकेको।
– संघीय मामिला मन्त्रालयलाई समान्य प्रशासनसँग जोडेर संघीयता कार्यान्वयनलाई कमजोर बनाइएको।
– संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा स्थानीय तह र प्रदेश तहलाई कति अधिकार सम्पन्न बनाइयो र संघले कति समन्वयकारी भूमिका खेल्यो भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहनेमा संघीय सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्न नसकेको।
– स्थानीय तहको क्षमता विकास र समन्वयमा मन्त्रालयले ध्यान दिन नसकेको।
लगायतका विषयहरूमा माननीयज्यूहरूबाट जिज्ञासा तथा सुझावहरू प्राप्त भएको छ । यस सम्बन्धमा देहाय अनुसार प्रष्ट पार्न चाहन्छुः
–सवल संङ्घीयताः सक्षम, सुदृढ र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासनको मूल सोच (भिजन) हासिल गर्ने गरी आवश्यक रणनीति र कार्यनीति सहितको दशबर्षे रणनीतिक योजना (२०७७/७८–८७/८८) अनुरुप नै मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको छ।
– कर्मचारीको सरुवारकाजरपदस्थापनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ। उक्त कार्यदलले कार्य गरिरहेको छ।
– स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दिने कार्यलाई निरुत्साहित गरिएको छ।
– सम्माननीय सभामुख महोदय¸ मैले पद बहाल गर्दा २५० स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेकोमा अहिले घटेर निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हुने स्थानीय तहहरू १४२ वटा मात्रै रहेका छन।
– हिमाली जिल्ला तथा मधेशका पालिकाहरूमा दिनै पर्नै विशेष परिस्थितिमा मात्रै स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय र सिफारिश बमोजिम स्थानीय तहमा कार्यरत सबैभन्दा जेष्ठ कर्मचारीहरूलाई मात्र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिने गरिएको।
– बढुवा तथा खुला प्रतियोगिताबाट आउने उपसचिव तथा सहसचिवहरूको पहिलो पदस्थापन स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
खटाइएका ठाउँमा हाजिर हुन जाने र हाजिर गराउने व्यवस्थाका लागि कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। तोकिएको समयभित्र रमाना नलिने र नदिनेलाई विभागीय कार्यवाही र तलब भत्ता असूल उपरको प्रकृया अगाडी बढाइएको छ। हाजिर नगराउने स्थानीय तहको खाता रोक्काको प्रकिया अगाडी बढाइएको छ।
–नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम संघ र स्थानीय तहवीचको समन्वय र संघीय मामिला सम्बद्ध क्ष्ककगभ हरूको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको छ।
–स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि तालिम¸ अभिमुखिकरण¸ संघीयता सहजीकरण तथा स्थानीय तहको माग अनुसार क्षमता विकास सम्बन्धी थुप्रै कार्यक्रमहरु मन्त्रालयबाट नियमित रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन।
मन्त्रीको जवाफपछि प्राप्त प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा व्यक्त विचार ।
–वास्तवमा कर्मचारीहरु सिंहदरबार वरिपरी वा सुगममा मात्रै रहने स्थायी परम्परा छ, यो अहिले पनि छ । कार्य सम्पादनमा नै असर हुने भएकाले हामीले सिंहदरबार वरीपरी रहेका कर्मचारीहरुलाई धेरै चलाएका छैनौँ तर पहाडी, हिमाली वा दुर्गम ठाउँमा नजाने कर्मचारी प्रवृत्ति अन्त्य गर्नेतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । यसबारे आन्तरिक गृहकार्य गर्नका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
–कर्मचारी सरुवा बढुवामा भ्रष्टचार हुने गरेका कुराहरु पहिल्यैदेखि जोडिएको छ । मैले सार्वजनिक रुपमा पनि भन्दै आएको छ, यसबारे हामीलाई जानकारी दिनुभएमा कारबाही गर्छौ । हाम्रो मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालयहरुमा पनि कर्मचारी खटाएका हुन्छौँ । त्यसकारणले भ्रष्टचार निर्मुलीकरणका लागि सबैको हातेमालो चाहिन्छ । हाम्रो नाम लिएर कसैले भ्रष्टचार गरेको छ भने जानकारी दिनुहोला, कारबाही गर्छौ ।
–मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेदेखि नै मैले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनेगरी तयारी थाले । विगतमा दुईपटक र अहिले समेत गरी तीन पटक यो संसदको सदस्य भएको हैसियतले कर्मचारीको व्यवस्थापनमार्फत् संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय निजामती ऐन ल्याउनैपर्ने छ भन्ने जानकारी मलाई थियो । यही कारणले डे–वन देखि यो ऐन ल्याउनका लागि म छलफलमा जुटे । मैले सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी झण्डै–झण्डै अढाईदेखि तीन महिनासम्ममा मैले निर्णय गरेर कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाए । यो ऐन अहिले अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । ऐनमा भएका समस्यामाथि उपप्रधानमन्त्रीज्युको नेतृत्वमा बनेको सहजीकरण समितिमा पनि छलफल भइसकेको छ । केही दिनभित्र नै सहमति प्राप्त भएर ऐन यो सदनमा पेश हुने कुरा म माननीय सदस्यहरुलाई जानकारी गराउन हुन्छ ।
–कर्मचारीहरुको सरुवा प्रणाली अव्यवस्थित छ । यसलाई स्वचालित बनाउनका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाएका छौँ । साउनदेखि हामी स्वचालित र पूर्व अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागू प्रणाली लागु गर्ने तयारीमा छौँ । हामीले बनाएको कार्यदलले आन्तरिक रुपमा काम गरिरहेको छ ।
(प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेक २०८० को विभिन्न शीर्षकहरु माथिको छलफल अन्तर्गत् संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासामा माननीय मन्त्री अमन लाल मोदीले प्रतिनिधि सभामा दिएको जवाफ ।)
