काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवा घरगाउँकै दलाल, सदरमुकाम र सहरका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीबाट ठगिने गरेका छन् । अझ पछिल्लो पटक त शैक्षिक परामर्श दिने नाममा खोलिएका कन्सल्टेन्सीले ठूलो परिणाममा रकम ठगी गर्न थालेका छन् ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउने भनेर नयाँ नयाँ प्रणालीको विकास गरे पनि वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी रोकिएको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगी गरेको, विदेश पु(याएर अलपत्र पारेको, समस्याग्रस्त कम्पनीमा पठाएको, तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएकोलगायत विभिन्न विषयमा पछिल्लो १० महिनामा मात्रै ९ सय २५ वटा उजुरी परेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म दर्ता भएका ९ सय २५ वटा उजुरीमा ७५ करोड ७७ लाख ४१ हजार २ सय १४ रुपैयाँ ठगी रकम दाबीसहितको उजुरी दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले यो रकम दाबी वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन अनुमति नै नपाएका गैरकानुनी एजेन्ट, कन्सल्टेन्ट र बिचौलियाले गरेको ठगीबाट भएको जानकारी दिए ।
वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउनकै लागि विभागसँग अनुमति लिएका म्यानपावर कम्पनीबाहेक अन्य कोही पनि एजेन्टले रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउन नपाउने सरकारी नियम छ तर पनि सरकारको नियमविपरीत एजेन्ट र बिचौलियाबाट हुने ठगीका उजुरी बर्सेनि बढ्न थालेको विभागका निर्देशक सुवेदीले बताए ।
विभागका अनुसार अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलना यो वर्ष ठगी भएका उजुरी बढेका छन् । पछिल्लो केही समययता वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन इजाजत नै नलिएका व्यक्तिबाट भएको ठगीको उजुरी महिनामै सयभन्दा बढी पर्न थालेका छन् । विभागले गएको वैशाख महिनामा मात्रै एजेन्ट र बिचौलियाबाट भएको ठगीको १०४ वटा उजुरी परेको जानकारी दिएको छ ।
विभागका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा एजेन्टबाट ठगी भएको ६ सय ९५ वटा उजुरी विभागमा परेको थियो । ती उजुरीउपर ५० करोड ४४ लाख ६१ हजार २ सय ३ रुपैयाँ रकम दाबी गरिएको थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि अहिलेसम्म एजेन्ट र बिचौलियाबाट १ अर्ब २६ करोड २२ लाख २ हजार ४ सय १७ रुपैयाँ ठगी भएको छ । विभागमा परेको १ हजार ६ सय २० वटा उजुरीउपर यो रकम दाबी गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा परेका ९ सय २५ वटा उजुरीमध्ये ७७ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको छ भने १ सय ७६ बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
यसै गरी सो अवधिमा विभागकै रोहबरमा १ सय ३५ जनाले मिलापत्र गरेका छन् । मिलापत्रमार्फत एजेन्टहरूले नौ करोड ४३ लाख ५६ हजार १ सय रुपैयाँ फिर्ता गरेका जनाइएको छ ।
