विश्व बैंकले नेपाललाई १२ करोड डलर अनुदान स्वीकृत गरेको छ । नेपाल सरकारको ‘विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रम’ को कार्यान्वयनमा सहयोग गरी शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन बैंकले शुक्रबार उक्त रकम अनुदानका लागि स्वीकृत गरेको हो ।
शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने विश्व बैंकको योजना नेपाल सरकारले पहिले नै सञ्चालन गरिरहेको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रममा आधारित छ । उक्त योजनाअन्तर्गत स्थानीय स्तरमा शिक्षक निर्देशन प्रणाली स्थापना गरिनेछ । उच्च आधारभूत तहमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकहरुको सुनिश्चित गरी गुणस्तरीय शिक्षा दिने उद्देश्य उक्त योजनाले राखेको छ ।
‘गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गरिएको लगानी मानव पुँजीको विकासका लागि आवश्यक छ जसले आर्थिक वृद्धि सुनिश्चत गर्छ’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका निर्देशक फारिस हदाद जेभोर्सले भने, ‘यस योजनाले शिक्षाको गुणस्तर र समतामूलक पहुँच बढाउने नेपाल सरकारको दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्छ । ’
विश्व बैंकको उक्त योजना प्रारम्भिक कक्षाहरुमा सरकारले नै बनाएको पाठ्यक्रम लागु गराइ आधारभूत सीपहरु सुधार गर्नमा केन्द्रित छ । कोभिड १९ र अन्य प्रकोपका कारण विद्यालय बन्द हुँदा भएको सिकाइमा भएको क्षति न्यूनीकरण गर्न, दु्रत सिकाइ योजनाको विकास र कार्यान्वयन गर्न मद्दत उक्त योजनाका माध्यमबाट गरिनेछ । उक्त योजनाले हरियो र लचिलो कक्षाकोठा निर्माण गर्न र सिकाउने सामाग्रीको व्यवस्था गरी डिजिटल शिक्षणलाई सुदृढ गरी सरकारको कार्यक्रमलाई सहायता गर्छ ।
योजनाअन्तर्गत माथिल्लो आधारभूत तह (६ देखि ८ कक्षा) का छात्रा, अपांगता भएका विद्यार्थी र निम्न आर्थिक सामाजिक स्तरका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी समतामूलक विकासमा सहयोग गरिनेछ । विपन्न विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति समेत उक्त योजनाअन्तर्गत दिइनेछ ।
‘कोभिड १९ र अन्य प्रकोपका कारण विद्यालय सञ्चालनमा भएको अवरोधले निम्न आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरुमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पारेको थियो । शिक्षकसँगको पहुँचमा सीमितताका कारण दुर्गम समुदायले शिक्षामा विभेद खेप्नुपरेको छ ’ विश्व बैंकको कार्यक्रम कार्यटोलीका नेता कार्तिक राधाकृष्णनले भने, ‘यस नयाँ योजनाले दु्रत सिकाइ योजनाको कार्यान्वयनमा मद्दत पुर्याउँछ र लक्षित छात्रवृत्तिमार्फत् विपन्न वर्गका बालबालिकाको शैक्षिक स्तर सुधार्नमा टेवा पुर्याउँछ ।’
