काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यकालमा दलित समुदायको लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा हुने बताएका छन् ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यकालमा दलित समुदायको लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा हुने बताएका छन् ।
मंगलवार ५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातिय भेदभाव उन्मुलन दिवस (२१ मार्च)को सन्दर्भमा काठमाडौंमा आयोजित सार्वजनिक समारोह कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो कार्यकालमा दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा हुने बताएका हुन् ।
उनले आफ्नो यो कार्यकालमा दलित समुदायले सयौँ वर्षसम्म सम्झनेगरी केही कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले दलित समुदायका माग र मुद्दाहरुको सम्बोधन अहिलेको परिस्थितिमा आफूले बाहेक अरुले गर्न नसक्ने पनि बताए ।
उनले भने – ‘अहिले भर्खरै पर्सुरामजीले २० सुत्रिय माग भनेर जे राख्नुभएको छ, मलाई लाग्छ, नेपालको आजको मितिमा, म सधैँ भन्दिनँ, आजको दिनमा मैले गर्न सके त्यो अगाडी जान्छ । अरुले गर्ने स्थिति मैले देखेको छैन । त्यसकारण म तपाईहरुको अगाडी आजको यो ऐतिहासिक दिनमा के घोषणा गर्न चाहान्छु भने मेरो यो कार्यकालमा दलितहरुले भविष्यसम्म, सयौँ वर्षसम्म सम्झिनेगरी केही घोषणा म गर्दैछु । म गर्नेछु । यो विश्वास र प्रतिवद्धता म तपाईहरुको अगाडी व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले दलित समुदायको हक र अधिकारको निम्ति सिंगो राज्य र राज्यका निकायहरु जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए । उनले दलित समुदायको विकास र उन्नतिका लागि राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने उनको भनाई छ । यसका निम्ति आवश्यक भुमिका खेल्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए ।
उनले भने – ‘विभेद ज्यादती र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको हक, अधिकारको निम्ति सिंगो राज्य र यसका निकायहरु जिम्मेवारपूर्ण ढंगले प्रष्ट हुनुपर्दछ भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।
दलित समुदायको वृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका लागि राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार एवम् सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिन्छ ।
यसका निम्ति कानून निर्माण, संशोधन र व्यवस्थापकिय पक्षहरुमा सुधारका निम्ति खेल्नुपर्ने भुमिकाका लागि नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको कुरापनि यहाँहरुका अगाडी स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।’उनले दलित समुदायले आज पाएका संवैधानिक र कानूनी हक, अधिकारहरु जनयुद्धको उपलब्धिको रुपमा आएको बताए ।– न्युज एजेन्सी नेपाल
