काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले अर्थतन्त्रको सूचकहरुमा सुधार ल्याउन ध्यान दिइरहेको बताएका छन् । आईतवार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४ औँ साधारण सभा समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको सूचकहरुमा सुधार ल्याउने भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको बताए।
उनले देशमा १० महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने वैदेशिक सञ्चिति रहेको भन्दै संकटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको बताए । उनले अनावश्यक खालका चालु प्रकृतिका खर्च कटौति गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तिब्रता दिने सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायीहरुका बाँकी रहेका भुक्तानीहरु समयमै भुक्तान गर्ने तर्फपनि सरकारको ध्यान रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले बैंकको ब्याजदरलाई घटाउन पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिएको बताए ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हाम्रो छिमेककै केही मुलुकहरु वैदेशिक मुद्राको घट्दो सञ्चितिबाट आर्थिक रुपले कठिन अवस्था परेको बेला हामीसँग भने १० महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने वैदेशिक सञ्चिति रहेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र संकटबाट क्रमशः सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको कुरा देखाउँछ । वाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्नका निम्ति विगतमा कसिलो मौद्रिक निति जरुरी थियो तर अहिले त्यो संकट टरिसकेको छ ।
अब आर्थिक गतिविधिलाई कसरी चलायमान बनाउने, अर्थतन्त्रको सूचकहरुमा कसरी सुधार ल्याउने भन्नेतर्फ नै सरकारको ध्यान केन्द्रित छ । अनावश्यक खालका चालु प्रकृतिका खर्च कटौति गर्दै पुँजिगत खर्चलाई तिब्रता दिने सरकारको प्राथमिकता छ । सबभन्दा धेरै पुँजिगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायीहरुका बाँकी रहेका भुक्तानीहरु समयमै भुक्तान गर्ने दिशातर्फ सरकारको ध्यान गएको छ ।
म यो विश्वास यहाँहरुलाई दिलाउन चाहन्छु । मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर बढ्न गएको अवस्थामा यस्तो ब्याजदरलाई कसरी एकल बिन्दुमा सिमित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक र संवद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन समेत मैले दिइसकेको तथ्य यहाँहरुलाई अवगत नै छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसायीहरुको सहभागितालाई समेत सुनिश्चित गर्ने बताए । उनले सो कानून संशोधन गर्दा अन्य सराकारवालालाई समेत समेट्ने बताए ।
उनले भने – ‘नेपालमा सबभन्दा धेरै पटक संशोधन गरिने कानूनमा सायद सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून नै अगाडी आउँछ । तरपनि निर्माण क्षेत्रका समस्या पूर्णतः सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । म आज यो मञ्चबाट तपाईहरु सबै निर्माण व्यवसायीहरुलाई के विश्वास दिलाउँछु भने अबको संशोधनमा तपाईहरुको पनि सहभागिता सुनिश्चित गरेर संशोधन गरिनेछ ।
अन्य सरोकारवालाहरुलाई पनि सहभागी गराएर मात्रै यो संशोधनलाई अन्तिम रुप दिइनेछ । यसका नीतिगत सिमा कहाँ छन् ? सरकारको भुमिका कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ रु निर्माण व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय दायित्व के हो ? र त्यो दायित्व कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ? यसबारे गम्भिर समस्या आवश्यक छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीप्रति जनताको धेरै गुनासो रहेको भन्दै त्यसप्रति सरकार जानकार रहेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुले जिम्मा लिएका कामहरु जिम्मेवार र गम्भिर भएर काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।- न्युज एजेन्सी नेपाल
