काठमाडौं । अर्थशास्त्री केशव आचार्यले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्पती शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको बताएका छन् । आचार्यले काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले सम्पती शुद्धीकरणका विषयमा गरेको मूल्यांकनले (ग्रे लिस्टं) कालोसूचीमा राख्नसक्ने जोखिम उच्च रहेको बताएका हुन् ।
उनले फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स– एफएटीएफको मूल्याङ्कनपछि कालोसूचीमा राख्ने टुङ्गो लगाएको दाबी गरे । मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय सम्पती शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्न नदिनको लागि सम्पती शुद्धीकरण ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । नेपाल सम्पती शुद्धीकरणको कालो सूचीमा सन् २०१३/१४ सालमा नै अफ्ठ्यारो परेको उल्लेख गर्दै आचार्यले वित्तीय कारबाही कार्यदल एफएटीएफको कालोसूचीमा पर्नु सामान्य अवस्था भएको बताए।
नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्यो भने नेपालको कस्ट अफ डुइङ बिजनेस उच्च रुपमा बढ्ने बताए। उनले सरकारले स्रोत नभएको धनलाई एक वर्षको सबै भन्दा बढी राजश्व तिर्न लगाएर छुटकारा दिने ऐनलाई एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नमान्ने बताए । उनले सरकारले स्रोत नखुलेको धनलाई वैधानिकता दिने ऐनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकहरुसँग छलफल गरी सहयोग माग्नुपर्ने बताए ।
उनले उनीहरुले सहयोग गरे मात्रै स्रोत नखुलेको धनको राजश्व तिरेर वैधानिक बनाउने ऐन बनाउन उपयुक्त हुने बताए । उनले यो समस्याको समाधान गर्नको लागि सरकारले अग्रसर भएर सम्पती शुद्धीकरण ऐनका विषय तत्काल टुंग्याउनुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘ वित्तीय कारबाही कार्यदल’ (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स– एफएटीएफ)ले मूल्याङ्कन गरिसकेको छ । त्यसले नेपाललाई (ग्रे लिस्ट) कालोसूचीमा राख्नसक्ने जोखिम बढेको छ । कालोसूचीमा राख्ने टुङ्गो गरिसक्यो । नेपाललाई सम्पती शुद्धीकरणका विषयमा सन् २०१३/१४ सालमा नै अफ्ठ्यारो परिसकेको थियो ।
शेखर शर्मा अमेरिकाको राजदुत भएको बेलामा अमेरिकाको बैंकहरुले नेपाली राजदुतावासको पैसा राख्न मानेनन् । नमानेपश्चात पाकिस्थानको बैंकमा राखेका थिए । यो डरलाग्दो अवस्था हो । वित्तीय कारबाही कार्यदल’ (फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स– एफएटीएफ)को कालोसूचीमा पर्यो भने नेपालको कस्ट अफ डुइङ बिजनेस एकदमै बढ्छ । हामी सबैलाई गाह्रो पर्छ ।
अहिले सरकारले स्रोत नभएको धनलाई एक वर्षको सबैभन्दा बढी राजश्व तिर्न लगाउने अनि छुटकारा दिने भनेको छ । त्यो एशिया प्रशान्त समूह ९एपीजी०ले मान्दैन । सरकारले त्यो गर्ने नै हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकहरुसँग बसेर यस्तो समस्यामा के गर्न सकिन्छ भनेर नेपाललाई सर्पोट गर्नसक्छौं । नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था धेरै अनौपचारिक छ भनेर अगाडि बढ्यो भने राम्रो हुन्छ । समाधानको उपाय भनेको समन्वय हो ।’
सरकारले एपीजीको मूल्यांकनभन्दा अगाडि नै सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐन गर्न सकेको छैन । सरकारले सम्पती शुद्धीकरण निवारण गर्न भन्दै केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्दै नयाँ ऐन जारी गर्ने तयारी केही महिना अघि गरेको थियो । निर्वाचनपश्चात बनेको नयाँ सरकारले सम्पती शुद्धीकरण ऐनमा स्रात नखुलेको धनलाई वैधानक बनाउन पाउने गरी ऐन संसदमा पेस गरेको छ ।
यो व्यवस्था गर्न नहुने पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । एफएटीएफको सम्पती शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्यांकन एपीजीको कालोसूचीमा पर्यो भने नेपालमा वैदशिक ऋण आउन रोकिनुका साथै विश्वका १ सय ७० वटा देशमा एलसीसमेत खोल्न नपाउने अवस्था बन्नसक्छ । कालोसूचीमा समावेश भए नेपालको पासपोर्टमाथि विशेष निगरानी हुने र नेपालीहरुको वैदेशिक गतिविधि नै रोकिन समेत सक्नेछ । सरकार सम्पती शुद्धीकरणजस्तो संवेदनशिल विषयमा अझै गम्भिर देखिएको छै्रन । -न्युज एजेन्सी नेपाल
