काठमाडौं । निर्यात व्यापारलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यसहित नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति तयार भएको छ । जीडीपीमा हाल ६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको वस्तु तथा सेवाको अनुपात बढाएर २० प्रतिशत पु्र्याउने लक्ष्यसहित नयाँ व्यापार रणनीति तयार गरिएको हो ।
जीडीपीमा हाल ४८.१ प्रतिशत रहेको कुल व्यापार क्षेत्रको अनुपात बढाएर ५५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रणनीतिमा राखिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) २०७९ तयार गरी स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव भक्तराज जोशीले रणनीतिको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न लागिएको जानकारी दिए । निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहितको रणनीति स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउने उनले जानकारी दिए ।
यसअघि सन् २०१६ मा ल्याइएको एकीकृत व्यापार रणनीतिलाई पुनरवलोकन गर्दै नयाँ वस्तु र सेवाको पहिचान गरी नयाँ रणनीति तयार गरेको हो । रणनीतिमा निर्यातको सम्भावना बढी भएका कृषिजन्य वस्तु, तरकारी, फलफूल, प्रशोधित सामान, मसला, सुगन्धित तेललाई समावेश गरिएको छ । सिमेन्ट, प्रशोधित पानी, हातेकागज, दलहन, गरगहना, पास्ता, कफी रणनीतिमा समावेश गरिएको छ ।
सेवा क्षेत्रमा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा, पर्यटन, जलविद्युत्, निर्माण सेवालाई नयाँ प्राथमिकताका वस्तुका रूपमा रणनीतिमा राखिएको छ । सेवातर्फ पनि सरकारले उक्त मस्यौदामा जलविद्युत् र सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
व्यापार सहयोगी पूर्वाधार, संरचना, प्रक्रिया र नियामकीय वातावरण र व्यापार सुधार गर्ने, प्रतिस्पर्धी वस्तुु तथा सेवाको विकास र निर्यात बजारको विस्तार गर्ने रणनीतिका मुख्य स्तम्भका रूपमा रहेका छन् ।
व्यापार पूर्वाधार विकास गरी निर्यात सम्भाव्य वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात वृद्धि गर्ने, निर्यात गरिने प्रमुुख वस्तुु, सूचना प्रविधिमा आधारित वस्तु तथा सेवा र निर्माण सेवाको निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ उत्पादनमा आधारित उदीयमान नयाँ निर्यात वस्तुलाई नगद प्रोत्साहन दिने रणनीतिमा उल्लेख छ ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुुको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा कम्तीमा १० प्रतिशत फरक राख्ने, मदिरा र सुुर्तीजन्य वस्तुुबाहेकका अन्य वस्तुुमा अन्तःशुुल्क हटाउने रणनीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
एकीकृत व्यापार लजिस्टिक्स पूर्वाधार विकास गर्ने र व्यापार सहजीकरणमा सुधार गर्ने, खाद्य गुणस्तर र बाली स्वास्थ्य मापदण्ड सुदृढ तुल्याउने, गुणस्तर पूर्वाधार सुधार र औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ ।
