काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दलबीच नै असन्तुष्टि बढ्दै गएका बेला रास्वपाले सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थप दबाबमा परेका छन् । रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म उनलाई सरकारमा फिर्ता नल्याउने अडानमा प्रधानमन्त्री दाहाल बसे ।
लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी गराउन सत्ता साझेदार रास्वपाले मात्र होइन, एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का शीर्ष नेताहरूले समेत निरन्तर दबाब दिए । दाहाल आफ्नो निर्णयमा कायम रहँदा लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा सरकारबाट अलग भएको छ ।
रास्वपा सरकारबाट अलग हुनुअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समयमा प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले लामिछानेको बचाउ गरे ।
सरकारलाई दिएको समर्थन उसले फिर्ता नलिएकाले तत्काल प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता भने छैन। रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको भए दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट एक महिनाभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्थ्यो।
