काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको ५१ वटा कम्पनीको सूचीका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट आवेदनमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
‘निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनि गरेको निवेदन मागका सम्बन्धमा हेर्दा विपक्षी धितोपत्र बोर्डमा दर्ता रहेका विभिन्न कम्पनी समेतको विविध आर्थिक अवस्था सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गरेको कार्यले निवेदक निर्विवाद हकमा असर पारेको भन्ने नदेखिँदा निवेदक माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन,’ सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
बोर्डले गत मंगलबार शेयर बजारमा विभिन्न कम्पनीको शेयर मूल्यमा चलखेल भएको भन्दै ५१ वटा कम्पनीको सूची सार्वजिक गरेको थियो ।
सर्वोच्चले न्यायाधीश डा. कुमार चुडालले उक्त रिटको निर्विवाद हकमा असर नपरेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश जारी गरेको हो ।
बोर्डले जोखिमयुक्त कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेपछि अधिवक्ता रविन बोहजुले धितोपत्र बोर्डका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
