काठमाडौं । आगामी फागुन मसान्तसम्म सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सो समयावधि तोकेको हो । आगामी २०८० साल मङ्सिरसम्ममा २५ लाख नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भए पनि हालसम्म जम्मा ३५ हजार नम्बर प्लेट जडान भएपछि विभागले निर्णय नै गरेर फागुन मसान्त तोकेको छ ।
विभागले सूचना प्रकाशन गरेर सरकारी र संस्थानका गाडीलाई फागुन मसान्तभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्न भनेको छ । विभागका प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पनेरुले सरकारी र संस्थानलाई तोकिए पनि सबै प्रकारका सवारीसाधनलाई सूचना गरिएको जानकारी दिए । हाल विभागमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको माग छैन । नम्बर प्लेट जडान गर्ने सेवाग्राही नआएपछि विभागले समयावधि तोकेको हो ।
दैनिक ५० हजारसम्म इम्बोस्ड नम्बर उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था रहे पनि माग नभएर उत्पादन नै नभएको उनले बताए । विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गरी मागअनुसार सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा आपूर्ति गर्ने गरेको छ । हालसम्म २ लाख १५ हजारप्रति उत्पादन भएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्माणका लागि २०७३ साल जेठमा ५ वर्षमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर वितरण गर्ने गरी डेकाटुरसँग ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेबापत विभागले दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई २ हजार ५ सय र ठूला सवारीका लागि ३ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क लिन्छ । जसबाट ७० प्रतिशत कम्पनीलाई भुक्तानी हुन्छ भने ३० प्रतिशत सरकारी राजस्वमा जान्छ । २०७४ साल भदौमा इम्बोस्ड प्लेट जडान सुरु भएदेखि भाषा र प्रदेशको नामका बारेमा विवाद हुँदै आएको छ । प्लेटमा नेपाली भाषाको अङ्क र अक्षर प्रयोग नभएको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो ।
अदालतले २०७४ साल फागुनमा सवारीसाधनमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि प्लेटको वितरण रोकिएको थियो । २०७६ साल मङ्सिर २७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो । खारेजपछि पुनः वितरण सुरु भएको थियो ।
