काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा कुल लेखापरीक्षणको पाँच प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु कायम गर्नेलक्ष्य निर्धारण गरेको छ । बेरुजु फस्र्योटको कार्यलाई सार्थक र परिणाममुखी बनाउन आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बेरुजु फस्र्योटको कुल लेखापरीक्षणको पाँच प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो ।
मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयको बेरुजु बढ्दै गएपछि बेरुजुको मात्रा कम गर्नका लागि उक्त लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । मन्त्रालयले बेरुजु फस्र्योट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयको यस वर्षभित्र कुल बेरुजु फस्र्योटको दायित्व र कमको न्यूनतम ४५ प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट गर्नुपर्ने, मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय निकायले कुल बेरुजु दायित्वको र कमको न्यूनतम ६० प्रतिशत बेरुजु र कमफस्र्योट गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिले कुल बेरुजु फस्र्योटको दायित्व र कमको न्यूनतम ६० प्रतिशत रकम फस्र्योट गर्नुपर्ने गरी कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम ज्ञवालीले बेरुजु फस्र्योट गर्दा पेस्की बेरुजुको न्यूनतम ३५ प्रतिशत फस्र्योट भएको हुनुपर्ने , असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु न्यूनतम ३० प्रतिशत र कम असुल गर्नुपर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको बताए ।
आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तर दायित्व नियमावलीअनुसार पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बेरुजु सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले मिनाहा गर्न सक्ने, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी १० लाख रुपियाँसम्मको मिनाहा समितिल र १० लाख रुपैयाँँभन्दा बढी र कमको हकमा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्र्ने कार्ययो जनामा उल्लेख गरिको छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु फस्र्योट हुँदा त्यसलाई सर्वोत्कृष्ट, ६० देखि ८० लाई उत्कृष्ट, ४० देखि ६० सामान्य र ४० प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु फस्र्योट हुँदा त्यसलाई न्यून मानिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
