काठमाडौं । वन मन्त्रालयसँग स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघले ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ । आज इप्पानका कार्यवाहक अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवलाई भेट गर्दै यस्तो माग राखेका हुन् । उनीहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा खासगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारणका समस्या प्रस्तुत गरिएको छ ।
इप्पानका तर्फबाट पेश गरिएको मागपत्र
मिति ०७९।०५।१३
माननीय वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यू,
वन तथा वातावरण मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौं ।
विषयः वन क्षेत्रमा पर्ने जलविद्युत आयोजनाहरुलाई सहजीकरण गरिदिने सम्बन्धमा ।
महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा केही वर्ष पहिलेसम्म १८ घण्टाको लोडसेडिङ्ग हुने गरेको हाम्रो मुलुक गएको आर्थिक बर्षबाट वर्षा याममा विद्युत् निर्यात् गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अहिले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले ३६४ देखि ४०० मेगावाटसम्म बिद्युत निर्यात गरिरहेको छ भने गत आ.व.मा बिजुली बेचेर देशले करिब ४ अर्व रुपैयाँ आम्दानी गरेको अवस्था छ । चालु आ.व. मा ५ अर्वभन्दा बढीको बिजुली निर्यात हुने अनुमान छ ।
यसरी मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको जलबिद्युत क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको बाहकका रुपमा बिकास गर्न जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका वन तथा वातावरण सम्बन्धी निम्नानुसारका मागहरु पेश गरेका छौं । हाम्रा यि मागहरु सम्बोधन गरिदिनु हुन माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध गदछौं ।
१. निकुञ्जभित्र र संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने जलविद्युत आयोजनाहरुले राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु विभागमा आवश्यक सहमति लिन र ईआईए/आईईई गर्न वर्षौदेखि आवेदन दिएर स्वीकृतिको लागि बसेका छन् । त्यस्ता आयोजनाहरुलाई आवश्यक सहमति र ईआईए/आईईइ को प्रक्रिया अघि बढाइ तत्काल अध्ययन सहमति दिई ईआईए/आईईइ को प्रक्रिया अघि बढा दिनुहुन,
२. ईआईए/आईईइ गर्दाको समयमा रुख कटानी गर्ने समय सीमाभित्र केही कारणले रुख गन्तीमा त्रुटी वा रुख ढलेर रुखको संख्यामा कमी भएमा पुनः पुरक ईआईए/आईईइ गर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी रुख संख्या घटेको छ भने जिल्ला वन अधिकृत (डीएफओ) वा निकुन्ज कार्यालय वा आरक्षण क्षेत्र कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा स्वतः ईआईए/आईईइ सच्याउने व्यवस्था गरिदिनुहुन र जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न कम्तीमा ७/८ वर्ष लाग्ने हुँदा ईआईए/आईईइको समयसीमा नराखिदिन हुन र त्यसैगरी रुख संख्या बढेको भए जिल्ला वन अधिकृत (डीएफओ) को सिफारिसमा १५ दिनभित्र ईआईए/आईईइ संशोधन गरी यथाशीध्र रुख कटानीको स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिदिनुहुन,
३. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रभित्र परेका आयोजनाहरुले जलविद्युतको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपश्चात राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट पहिला सर्वेक्षण गर्न सहमति र सो पश्चात वातावरणीय अध्ययन गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था झन्झटिलो भएकोले सर्वेक्षण तथा वातावरण अध्ययन स्वीकृति एकैपटक दिने व्यवस्था गरिदिनुहुन,
४. वातावरण अध्ययन स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया ढिलो र झन्झटिलो रहेको छ । उक्त प्रक्रिया नतिजामुखी हुनुपर्नेमा प्रक्रियामुखी रहेको छ । एउटै फाइल पटक–पटक श्रीमान् सचिवज्यूकोमा स्वीकृतिका लागि पेश गरिरहनु पर्ने हुँदा निर्णय प्रकृया ढिलो भइरहको छ । शाखा प्रमुख अथवा महाशाखा प्रमुखलाई पनि जिम्मेवार बनाउँदै एकद्वार प्रणालीमा काम सम्पन्न गर्ने प्रणालीको विकास गरेर यो समस्याको हल गरिदिनुहुन,
५. वन नियमावलीमा रहेको जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाहरुले उपयोग गर्ने वनको जग्गा प्राप्ति र सो जग्गामा रहेका रुख हटाउनको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेपछि सोही बराबरको जग्गा उपलब्ध नगराइ रुख कटान गर्न नपाउने व्यवस्थाले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएकोले सो व्यवस्था हटाइ २ वर्षभित्र जग्गा वा रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी रुख कटान र वनको जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिनुहुन र कुनै आयोजनाले रकम नतिरेमा नेविप्रालाई पत्र लेखी सीधै सो राजश्व असुल्ने व्यवस्था गरिदिनुहुन,
६. राष्ट्रिय वन वा संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण हुने ३३ केभी प्रसारण लाइनको आरओडब्ल्युको क्षतिपुर्ति दिनु नपर्ने व्यवस्था गरिदिनुहुन,
७. जलविद्युत आयोजनाहरुले प्रयोग गर्ने वनको जग्गालाई स्थायी प्रयोग र अस्थायी प्रयोग भनी छुटयाइन्छ । यसरी छुट्याएको जग्गामध्ये स्थायी प्रयोग हुने जग्गाको शोधभर्ना दिने तर अस्थायी प्रयोग हुने जग्गाको शोधभर्ना नदिने व्यवस्था गरिदिनुहुन,
८. राष्ट्रिय वनमा भएको व्यवस्था जस्तै, संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने गरी बन्ने जलविद्युत आयोजनालाई जग्गाको सट्टा नगद तिर्न पाउने नियम बनाइदिनुहुन,
९. नयाँ वन नियमावलीले बढाएको राजश्व वन क्षेत्रको पुनर्विचार गरी घटाइ दिनुहुन र यस बारेमा इप्पानको राय सल्लाह लिइ दर निर्धारण गरिदिनुहुन । साथै पटक–पटक करको दायरा नबढाइनुहुन,
१०. जलविद्युत् आयोजनाहरुले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्र ३५ वर्षपछि सरकारकै हुने हुनाले पटक–पटक राजश्वको दायरा नबढाउने व्यवस्था गरिदिनुहुन र कार्यविधि, निर्देशिका जारी गर्दा इप्पानको राय सल्लाह लिने व्यवस्था गर्नुका साथै सम्बन्धित तालिम, सेमिनार तथा गोष्ठीमा इप्पानको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिदिनुहुन,
११. ऊर्जा मन्त्रालयको नयाँ नीति अनुसार आगामी दिनमा क्यु २५ मा डिजाइन गर्दा आयोजनाहरुको क्षमताको वृद्धि हुने हुँदा बनिसकेका आयोजना वा निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरुले क्षमता बढाउँदा ईआईए/आईईइमा उल्लेख भएको वन क्षेत्रभित्रै संरचना बन्ने भएमा पुरक ईआईए/आईईइ गर्न नपर्ने र यसको जानकारी आयोजनाहरुले वन मन्त्रालयमा गराउँदा स्वतः स्वीकृति भएको मानिने व्यवस्था गरिदिनुहुन ।
